शेख हसीना पळून गेल्यानंतर बांगलादेशमध्ये आतापर्यंत नेमके काय काय बदल झाले?

बांगलादेशात शेख हसीना यांच्याविरोधातील आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर, त्यांनी पंतप्रधान पद सोडून पळ काढला आणि भारतात आश्रय घेतला. गेल्या महिन्याभरापासून त्या भारतात आहेत.

5 ऑगस्ट 2024 ही तारीख बांगलादेशवासियांसाठी महत्त्वाची ठरली. या दिवशीच शेख हसीना यांचं सरकार तिथल्या जनतेनं उलथवून टाकलं.

त्यानंतर तीनच दिवसांनी नोबेल पुरस्कार विजेते प्राध्यापक डॉ. मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेसच्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून शपथ घेतली.

नवीन सरकारने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर गेल्या महिनाभरात प्रशासनात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर देशात आर्थिक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

बांगलादेशातल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या जागेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असून बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी एक नवीन आयोग गठीत करण्यात येणार आहे.

यासह अवैध पद्धतीने आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिलेले कर्ज, तसंच बेकायदेशीररित्या देशाबाहेर पाठवलेला पैसा देशात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

बांगलादेश पोलीसही हल्लेखोरांच्या दहशतीतून बाहेर पडत पोलीस ठाण्यात परतू लागले आहेत.

नवीन सरकारने पोलिसांचा गणवेश आणि पोलीस दलाचे चिन्हही बदलले आहे. तसेच, पोलिसांनी मित्रत्वाच्या भावनेने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शेख हसीना यांच्यासह अवामी लीगचे खासदार आणि मंत्र्यांविरोधात हत्येसह विविध आरोपांन्वये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

बीएनपी आणि जमातव्यतिरिक्त अन्य समविचारी राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांना तुरुंगातून मुक्त करण्यात येत आहे.

तसेच, हिंसक आंदोलनासह इतर गंभीर प्रकरणातील शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांनाही जामीनावर मुक्त केले जात आहे. या निर्णयामुळे टीकाही केली जात आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्या महिन्याभरात बांगलादेशात काय घडलं?

5 ऑगस्ट रोजी आवामी लीगचे सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशात विविध ठिकाणी पोलीस ठाण्यांवर हल्ले झाले होते.

बांगलादेश पोलीस असोसीएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात 639 पैकी 450 पोलीस ठाण्यांवर हल्ले झाले. या हल्ल्यांमध्ये पोलीस ठाण्यात तोडफोड, जाळपोळ, शस्त्र आणि संपत्तीची लूटमार तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हत्याही करण्यात आल्या.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या महितीनुसार, हसीनांचे सरकार कोसळण्यापूर्वी आणि कोसळल्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात देशभरात 44 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या हत्या झाल्या.

कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, पोलीस कर्मचाऱ्यांची हत्येप्रकरणी न्याय आणि नुकसान भरपाईसह विविध मागण्यांसाठी पोलिसांनी संप पुकारल्याने चोरी आणि दरोड्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली असून देशात कायदा व सुव्यवस्था ढेपाळली आहे.

काही ठिकाणी तर स्थानिक नागरिकांनी आणि स्वयंसेवकांनी आपापल्या परिसरात स्वत:च पहारा देण्यास सुरुवात केली होती.

बांगलादेशातील या अनागोंदीच्या परिस्थितीत प्रा. मोहम्मद यूनुस यांच्या नेतृत्वात सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर अंतरिम सरकारने कायदा व सुव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

गृह मंत्रालयाचे तत्कालीन सल्लागार ब्रिगेडियर जनरल (निवृत्त) एम. सखावत यांनी अनेक ठिकाणी दौरे आणि बैठका घेऊन पोलिसांच्या मागण्या स्वीकार करू असा विश्वास दिला आहे.

पोलीस कर्मचारी परतले पोलीस ठाण्यात

संपावर गेलेले पोलीस कर्मचारी 15 ऑगस्टपूर्वी कामावर रुजू न झाल्यास त्यांची नोकरी करण्याची इच्छा नाही असे गृहित धरले जाईल असा इशारा सरकारतर्फे देण्यात आला. त्यामुळे 11 ऑगस्ट रोजी संप मागे घेऊन पोलीस कर्मचारी कामावर हजर झाले.

सर्व नुकसान भरपाईनंतरही परिस्थितीत सुधारणा होण्यास, तसेच कामकाज सुरळीत होण्यास वेळ लागेल असे पोलीस दलातर्फे सांगण्यात आले.

तर सरकारने पोलिसांचे मनोबल वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्यासोबत मित्रतापूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी पोलीस दलाचा गणवेश आणि चिन्ह बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही जणांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. पोलिसांचा गणवेश आणि चिन्ह बदलल्याने त्यांच्या कामकाजात काय बदल होतील असा सवालही करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेला लागणाऱ्या खर्चाचा बोजा सरकारवर पडणार असल्याची टीका केली जात आहे.

असे असले तरी नवे पोलीस महासंचालक (IGP) मोहम्मद मोईनुल इस्लाम यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत पोलिसांच्या गणवेशात बदल करणं गरजेचं आहे.

ते बीबीसी बांगलासोबत बोलताना म्हणाले, "हिंसक आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचारी गणवेशात असताना त्यांच्यावर हल्ले झाले. पोलिसांच्या गणवेशाबाबत एक समज पसरलेली असते. त्यामुळे त्यात बदल गरजेचे आहेत. आमचे प्रयत्न आहेत की पोलीस अन्याय करणार नाहीत आणि लोकांचा विश्वास संपादन करतील. "

न्यायव्यवस्थेत मोठे फेरबदल

आवामी लीगचे सरकार कोसळल्यानंतर बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, 10 ऑगस्ट रोजी देशाचे मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन यांनी राजीनामा दिला. त्यांची नियुक्ती हसीना सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती. त्यांच्यासह अपिलीय विभागच्या इतरही न्यायाधीशांनी राजीनामे दिले आहेत.

अपिलीय विभागाचे न्यायाधीश सैयद रिफत अहमद यांनी नवीन न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. अपीलीय विभागात चार नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली.

दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमा यांना नवीन अटॉर्नी जनरल बनवण्यात आले आहे.

असदुज्जमा बीएनपीचे केंद्रीय मानवाधिकार विषयाचे सचिव होते. त्यांना बीएनपी पक्षाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठीच नियुक्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

अंतरिम सरकारने पूर्वीच्या सर्व नियुक्त्या रद्द करून सध्या संपूर्ण देशात अटॉर्नी जनरल आणि सहाय्यक अटॉर्नी जनरल या पदांवर 227 वकिलांची नियुक्ती करण्यात केली आहे.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या 66 वकिलांना डेप्युटी अटॉर्नी जनरल तर 161 जणांना सहाय्यक अटॉर्नी जनरल पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे.

डॉ. यूनुस आणि खालिदा जिया यांच्या शिक्षा रद्द

शेख हसीना सरकार कोसळताच न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आल्याने अनेक प्रकरणांतील निकाल बदलण्यात आले आहेत.

प्राध्यापक मोहम्मद यूनुस आणि ग्रामीण बँकेच्या माजी प्रबंध निदेशक नूरजहां बेगम यांना आवामी लीग शासनकाळात श्रम कायदा उल्लंघनाच्या आरोपाखाली 6 महिने कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मात्र, अंतरिम सरकारच्या सल्लागार म्हणून शपथग्रहणाच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांची शिक्षा रद्द करून त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले.

तसेच, भ्रष्टाचारविरोधी आयोगाच्या माध्यामातून पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणातही त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

आपल्याला त्रास देण्याच्या हेतूनचे या खोट्या प्रकरणात गोवलं जात असल्याचा आरोप प्राध्यापक यूनुस हे पूर्वीपासून करत होते.

शेख हसीना शासनकाळात बीएनपी पक्षाच्या अध्यक्षा खालिदा जिया यांना चॅरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचारातील एका प्रकरणात 7 वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

मात्र, हसीना सरकार कोसळल्यावर दुसऱ्याच दिवशी राष्ट्रपतींनी त्यांची शिक्षा माफ करत त्यांना मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच, त्यांच्यावरील मानहानीचे पाच खटलेही मागे घेण्यात आले. हे सर्व खटले खोटे आणि राजकीय हेतूने लादले असल्याचा आरोप बीएनपीने केला होता.

आरक्षण आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मुक्त करण्यात आले.

मागील 15 वर्षांपासून विविध प्रकरणांत अटक असलेल्या आणि शिक्षा भोगत असलेल्या बीएनपी, जमात आणि त्यांच्या समविचारी पक्षांच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना मुक्त करण्यात आले आहे.

यामध्ये 2007 साली अटक केलेले गयासुद्दीन अल मामुन यांचाही समावेश आहे.

हिंसाचाराचे आरोप असल्याने बंदी घालण्यात आलेली अंसारुल्लाह बांगला टीम या संघटनेचे प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी आणि हत्या प्रकरणात अटक असलेले शेख असलम यांनाही जामीनावर सोडण्यात आले आहे.

बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयावर टीका होत आहे.

शेख हसीनांसह अनेक जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल

बांगलादेशातल्या अनेक ताकदवान मानल्या गेलेल्या नेत्यांविरोधात आता खटले दाखल होत आहे.

हसीना शेख यांच्या कार्यकाळात ज्यांच्यावर हत्या, भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होते, पण कारवाई होत नव्हती, असे हे नेते आहेत.

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात आतापर्यंत 100 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यातले अनेक गुन्हे हे हत्येचे आहेत.

याचप्रमाणे सजीब वाजेद, सायमा वाजेद आणि शेख रिहाना यांच्यासह आवामी लीग प्रमुखांचे नातेवाईक, तसंच माजी खासदार, मंत्री आणि आवामी लीगच्या सर्व वरिष्ठ नेत्यांविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

शेख हसीना यांच्यासह त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांचे आणि खासदारांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले आहेत.

अनेक जणांवर कोणत्याही ठोस पुराव्याविनाच विविध प्रकरणात सहभागी असल्याचे आरोप लावण्यात आले आहेत. त्यांना शिक्षा होईल की नाही, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

जमातसारख्या संघटना सक्रीय

आवामी लीग सरकारने सत्ता सोडण्याच्या 4 दिवस आधी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत कलम 18 अन्वये जमात-ए-इस्लामी बांगलादेश आणि त्यांचे विद्यार्थी संघटना इस्लामी छात्र शिबीर यावर बंदी घातली होती.

मात्र, अंतरिम सरकार सत्तेत येताच तिसऱ्याच दिवशी तो निर्णय रद्द करण्यात आला.

आधीच्या अधिसूचना रद्द करण्यात आल्याने या संघटनांचे नेते आणि कार्यकर्ते नव्याने सक्रीय झाले आहेत.

15 ऑगस्टची सुट्टी रद्द

2009 साली आवामी लीग सत्तेत आल्यानंतर गेल्या दीड दशकांपासून बांगलादेशचे संस्थापक आणि माजी राष्ट्रपती शेख मुजीबुर रहमान यांचा स्मृतिदिन (15 ऑगस्ट) संपूर्ण देशात शोक दिन म्हणून पाळला जात असे.

या दिवशी शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती.

मात्र, सत्ताबदल होताच एका आठवड्यातच अंतरिम सरकारने विविध राजकीय पक्षांसोबत विचार विनिमय करून ही सुट्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)