भारतात सगळ्या धर्मांच्या महिलांचं लग्नाचं किमान वय सारखंच असावं का?

दिल्ली हायकोर्टात एक केस आली होती. एका अल्पवयीन मुस्लीम मुलीने आपल्या पतीसोबत राहण्याचं स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी सुरक्षा मागितली होती. यावर निकाल देताना कोर्टाने त्या मुलीचं लग्न वैध ठरवलं होतं.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने आता याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे आणि सगळ्या धर्मांच्या महिलांसाठी लग्नाचं वय समान असावं अशी याचिका दाखल केली आहे.

त्यामुळे आता प्रश्न उभा राहातो की भारतात प्रत्येक धर्माच्या महिलांचं लग्नाचं वय समान असावं का? ते करण्यात काय अडचणी आहेत आणि मुळात वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळी लग्नाची वयं आहेत का? जाणून घेऊया.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आधीच मुलींचं लग्नाचं वय 18 वरून 21 करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक घेऊन आल्या आहेत. पण त्या विधेयकावर सध्या स्थायी समिती विचारमंथन करतेय.

वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये मुलींच्या लग्नाचं वय काय?

सध्या भारतात हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी अशा सगळ्या धर्मांसाठी मुलींच्या लग्नाचं वय कमीत कमी 18 आणि मुलांच्या लग्नाचं वय कमीत कमी 21 असणं अपेक्षित आहे.

भारतात कोणी स्पेशल मॅरेज अॅक्ट अंतर्गत लग्न केलं तरी कायद्याने हेच वय मान्य आहे.

पण लग्नाच्या बाबतीत मुस्लीम पर्सनल लॉ वेगळा आहे. वाद इथेच आहे.

ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कमाल फारूखी बीबीसी हिंदीशी बोलताना म्हणतात, “जेव्हा मुलगा किंवा मुलगी वयात येतात तेव्हा त्यांनी लग्न करण्यासाठी इस्लामची परवानगी आहे. याचा अर्थ असा नाही की धर्म कमी वयात होणाऱ्या लग्नांना प्रोत्साहन देतोय.”

ते पुढे म्हणतात, “इस्लाममध्ये असंही म्हटलं गेलंय की जोवर मुलगा आणि मुलगी परिपक्व झालेले नाहीत तोवर लग्न करता येणार नाही, पण ज्या प्रकरणांमध्ये आधीच निकाह झाला असेल तर मग आई-वडील काही करू शकत नाहीत.”

कमाल फारूखी यांना वाटतं की अशा प्रकारच्या चर्चा फक्त इस्लामला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहेत. त्यांच्या मते जर कोणी आपल्या पत्नीला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने वागवत असेल, किंवा गरीब आईबापांनी मुलींच्या चांगल्या भविष्यासाठी तिचं लग्न करून दिलं असेल तर यात हरकत का असावी?

ते म्हणतात, “आजही आदिवासी समाजात किंवा ग्रामीण भागात बालविवाह होत आहेत. त्यामुळे हे फक्त इस्लामला बदनाम करण्याचे प्रयत्न आहेत.

मुलगी वयात आली असं आपण केव्हा म्हणतो, जेव्हा तिला पाळी येते. याच मुद्द्यावर राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा विरोध करतात आणि म्हणतात, “आजकाल 10 वर्षांच्या मुलींनाही पाळी येतेय. मग त्यांचंही लग्न करणार का? अशावेळेस त्यांचं आरोग्य, शिक्षण, भविष्य याचं काय होईल?”

त्या पॉक्सो कायद्याचाही उल्लेख करतात.

घटनातज्ज्ञ प्रा. फैजान मुस्तफा यांचं म्हणणं आहे की कोणत्याही विचारधारेसाठी कोर्टाचा वापर करायला नको.

इस्लामची ‘वयात येण्याची व्याख्या’ वेगवेगळी?

काही तज्ज्ञांना वाटतं की सरकारने मुलींसाठी लग्नाचं किमान वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि निर्णय संसदेत होणार आहेत तर कोर्टात जाण्याची काय गरज? संसद सगळ्या धर्मांसाठी एक कायदा आणेल. हा निर्णय पर्सनल लॉवर आधारित नसेल संपूर्ण देशात लागू होईल.

तसंच काही तज्ज्ञ याही गोष्टीकडे लक्ष वेधतात की इस्लाममध्ये वयात येणं आणि लग्न याबद्दल इस्लाममध्ये वेगवेगळी मतं आहेत.

घटनातज्ज्ञ प्रा. फैजान मुस्तफा म्हणतात की, “रूढीवादी विचारसरणी असलेल्या मुस्लीम लोकांना वाटतं की मुलीला पाळी आली की ती लग्नायोग्य होते. तर उदारमतवादी विचारसरणी असलेल्यांना वाटतं की मुलीचं लग्न तेव्हा व्हावं जेव्हा की शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व झाली असेल. ती मुलगी शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या परिपक्व झाली आहे की नाही हे धर्म ठरवू शकत नाही.”

वकील सोनाली कडवासरा यांच्या मते मुस्लीम समाजात लग्न एक काँट्रॅक्ट असतं. त्यात निकाह होण्याआधी मुलगा-मुलगी दोघांची सहमती घेतली जाते. एकप्रकारे हे धोरण प्रगतीशील आहे.

त्या म्हणतात, “पण हेही पाहाणं महत्त्वाचं आहे की सहमती प्रौढ वयात दिली आहे की नाही. आता 10 वर्षांच्या मुलींनाही पाळी येतेय, तर इतक्या लहान वयातल्या मुलीला संमती देण्याची समज असेल का हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. याबद्दल काही पावलं उचलली गेली पाहिजेत. आता ते विधेयक आणणं असो वा न्यायपालिकाने यावर निर्णय घेणं असो.”

रेखा शर्मा यांचं म्हणणं आहे की या मुलींच्या भविष्याचा आणि भल्याचा प्रश्न आहे. “याला धार्मिक रंग दिला जातोय कारण त्या मुली एका विशिष्ट धर्मातून येतात. इस्लामी कायदा देशातल्या कायद्यापेक्षा मोठा नाहीये. तुम्ही 18 व्या वर्षापर्यंत मतदानाचाही अधिकार देत नाही आणि मग तुम्ही अशा मुलींना लग्नासाठी योग्य कसं समजता?”

अल्पवयीन मुलीचं लग्न झालं तर तिची लहान वयातच आई बनण्याची शक्यता वाढते. असं झालं तर तिच्या शारिरीक आणि मानसिक दोन्ही आरोग्यांवर परिणाम होतो.

कमी वयात होणाऱ्या लग्नांशी पोक्सो कायद्याचाही संबंध जोडला जातो.

2012 साली लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात पोक्सो कायदा आला होता. यात 18 वर्षांखाली असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला अल्पवयीन म्हटलं गेलं होतं आणि अशा व्यक्तीशी शरीरसंबंध आला तर तो कायद्याने गुन्हा आहे.

सुप्रीम कोर्टातले वकील एम आर शमशाद यांच्यामते हा मुद्दा फक्त कायदेशीर नाही तर याला सामाजिक पैलूही आहेत. त्यांच्यामते अशा प्रकरणांना पोक्सोच्या अंतर्गत आणायला नको.

ते म्हणतात, “भारतीय समाजात अशा अनेक आदिवासी जमाती आहेत जिथे अल्पवयीन मुलांची लग्न होतात. मग अशा लग्नांचं काय होणार? गेल्या दहा वर्षांत प्रत्येक गोष्टीला धार्मिक रंग देण्याची चढाओढ लागली आहे मग भले ती माध्यमं असोत वा कायदेशीर याचिका असोत.”

ते पुढे म्हणतात, “मुस्लीम लॉ नुसार मुलीला पाळी आली की ती लग्न करण्यायोग्य होते. अशात ती शारिरीकदृष्ट्या परिपक्व झालेली असते. मग कोणत्या वयात तिने लग्न करायचं हा निर्णय ती घेऊ शकते.”

शमशाद भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या वक्तव्यांचाही दाखला देतात.

ते म्हणतात, “चीफ जस्टीस म्हणाले होते की अनेक प्रकरणांमध्ये शारिरीक संबंध परस्पर सहमतीने झालेले असतात. यात बलात्कारचे गुन्हे दाखल होतात. कधी या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होते कधी लोक सुटतात. याची समीक्षा व्हायला हवी. मलाही तसंच वाटतं.”

भारताचे सरन्यायधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका कार्यक्रमात म्हटलं होतं की सहमतीने बनवलेल्या प्रेमसंबधांना पॉक्सो कायद्याअंतर्गत आणणं चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले होते की न्यायपालिकेने पोक्सो कायद्याअंतर्गत सेक्ससाठी संमतीवयाबद्दल जो वाद चालू आहे त्यावर लक्ष देणं गरजेचं आहे.

दुसरीकडे जया जेटली म्हणतात की जेव्हा मुलींचं लग्नाचं वय 18 वरून वाढवण्यासाठी आम्ही युवक-युवतींशी चर्चा केली तेव्हा सगळ्या धर्मांच्या तरुणांनी सांगितलं की मुलांच्या आणि मुलींच्या लग्नाचं वय वाढलं पाहिजे.

यासंबधी सरकारने जी समिती स्थापन केली होती त्याच्या त्या अध्यक्ष होत्या. जया जेटली देशात समान नागरी कायदा असावा या गोष्टीवर भर देतात.

त्या म्हणतात, “देशात एक कायदा असेल तर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे नसतील आणि त्यामुळे विभाजनही होणार नाही. आपल्याला पुरुषसत्ताक विचारसरणीच्या पगड्यातून बाहेर पडायचं आहे. मुलींना समाजात बरोबरीचा दर्जा द्यायचा असेल तर पुरुषप्रधान समाजातले जे काही कायदे असतील, मग ते पर्सनल लॉ असोत वा इतर काही, ते हटवायला लागतील. समान नागरी कायदा भारतातल्या प्रत्येक व्यक्तीवर लागू झाला पाहिजे.”

कमाल फारूखी यांच्यामते भारतासारख्या लोकशाही देशात प्रत्येक धर्माच्या व्यक्तीला, जर ते कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाचं काम करत नसतील, स्वातंत्र्य आहे. ते मिळायला हवं.

आजही भारतातल्या आदिवासी, दुर्गम आणि ग्रामीण भागात लहान वयात मुलींची लग्न होतात. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञ या मुद्द्यावर भर देतात की कोर्टात अशा केसेस नेण्यापेक्षा लोकांमध्ये जागरूकता आणि सामाजिक प्रबोधनाची गरज आहे.

अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणावर भर दिला पाहिजे. लहान वयात लग्न झालं तर त्याचे शारिरीक आणि मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतात याबद्दल जागरूकता केली पाहिजे. या गोष्टीकडे हिंदू-मुस्लीम अशा धार्मिक दृष्टीकोनातून पहायला नको.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)