हर्षल पाटील आत्महत्या : 'तो प्रामाणिक होता, कंत्राटी कामं केली, पण त्याला पैसे मिळाले नाहीत'

"कंत्राटी काम केल्याची बिलं वेळेवर न आल्यामुळे हर्षलनं स्वतःची जमीन विकली. हर्षल प्रामाणिक काम करणारा होता. अनेक कामं त्यानं केली. मात्र, शासनाच्या या धोरणामुळे काम केल्याचे पैसे मिळाले नाहीत आणि त्याला हे दुर्दैवी पाऊल उचलावं लागलं. कुटुंबाचा आधार सोडून गेला."

अशी प्रतिक्रिया सांगलीतील तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचे मित्र विक्रम मोरे यांनी दिली आहे.

जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या नळपाणी योजनेचे 35 वर्षीय कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी शेतात 22 जुलै रोजी आत्महत्या केली. हर्षल सांगलीच्या वाळवा तालुक्यातील तांदूळवाडीतील राहणारे होते.

दीड कोटींच्या थकीत बिलापोटी कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा हर्षल पाटील यांचे नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि कंत्राटदार संघटना यांनी केला आहे.

हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येला राज्य सरकार जबाबदार असून, शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हर्षलनं आत्महत्या केल्याचा आरोप तांदूळवाडीच्या ग्रामस्थांकडून आणि महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेकडून करण्यात आला आहे.

हर्षल याच्या आत्महत्येमुळे तांदूळवाडी गावामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. पाटील कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

मात्र, प्रशासन दरबारी हर्षल पाटील यांच्या नावे कोणतंही कंत्राट, तसेच या योजनेत त्यांचं कोणतंही बिल प्रलंबित नसल्याचं महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.

हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येबाबत सांगलीतील कुरळप पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली आहे.

घटनास्थळी कोणतीही चिठ्ठी किंवा अजून काही सापडले नसून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

22 जुलै 2025 ला वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी गावातील 35 वर्षीय हर्षल पाटील या तरुण कंत्राटदरानं आपल्या शेतात आत्महत्या केली.

कुटुंबीय आणि काही गावकरी शेतातील परिसरात गेले असता, हर्षल पाटील यांनी गळफास लावल्याचं दिसून आलं. यामुळे तात्काळ त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

कंत्राटदार संघटनेनं दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात शासनानं हर घर जल ही योजना सुरू केली. या माध्यमातून अनेक सरकारी कामं काढली गेली सदर कामं सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदारांनी घेतली. तसंच, सर्व कामं जवळपास पूर्ण ही केली.

मात्र, कंत्राटदारांनी पूर्ण केलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी शासनाकडे जवळपास एक वर्षांपासून निधीच उपलब्ध नाही. तसेच केंद्रानेही निधी देऊ शकत नाही असं पत्र राज्य शासनास धाडले.

याचाच गंभीर आर्थिक परिणाम तरूण उद्योजक आणि जलजीवन मिशनचे‌ कंत्राटदार हर्षल पाटील यांच्यावर झाला होता असे नातेवाईक, ग्रामस्थ आणि कंत्राटदार संघटना सांगतात.

स्वतःच्या शेतात जाऊन गळफास घेऊन आत्महत्या करून हर्षल यांनी आपलं जीवन संपवलं. हर्षल यांचे शासनाकडे जवळपास 1.40 कोटींचे देयके प्रलंबित होते.

तसंच, सावकार व इतर आर्थिक लोकांकडून त्यांनी जवळपास 65 लाखांचं कर्ज घेतलं होतं असे नातेवाईक सांगतात.

घेतलेले पैसे अनेक लोक परत करण्याचा तगादा लावत होते. त्यामुळे हर्षल पाटील यांना घर चालवणं आणि पुढचं भविष्य याची चिंता भेडसावत होती, असं नातेवाईक आणि कंत्राटदार संघटनेनं सांगितलं.

हर्षल हेच घरातील मोठे पुत्र होते. त्यांच्या पाठीमागे पत्नी, पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ आणि आई-वडील असा परीवार‌ आहे. त्यामुळे घराचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. त्यामुळेच आर्थिक विवांचनेतून त्यांनी हे पाऊल उचललं असं हर्षल यांचे नातेवाईक, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने आणि ग्रामस्थांनी माहिती दिली.

या घटनेसंदर्भात हर्षल पाटील यांच्या कुटुंबीयांशी आम्ही संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सध्या ते बोलण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे नातेवाईक आणि ग्रामस्थ यांनीच या घटनेबद्दल माहिती दिली.

'हर्षलच्या कुटुंबीयांना सरकारनं मदत करावी'

या घटनेसंदर्भात हर्षल पाटील यांचे नातेवाईक प्रमोद पाटील यांनी माहिती देताना म्हटलं की, "हर्षल पाटील हे अत्यंत मनमिळावू स्वभावाचे होते. जल जीवन मिशन अंतर्गत त्यांनी आमच्या आसपासच्या गावांमध्ये स्वतःचे पैसे लावून काम केली होती. नातेवाईक व अनेकांकडून त्यांनी या कामांसाठी पैसे घेतले होते.

"मात्र सरकारकडून त्यांना त्यांची देयक मिळाली नाहीत. त्यामुळे हा टोकाचा निर्णय त्यांनी घेतला. पैसे प्रशासनाकडून त्यांना व्यवस्थित मिळाले असते तर त्यांनी हा निर्णय घेतला नसता. हर्षल यांच्या आत्महत्येची तात्काळ सरकारने दखल घेत त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करावी."

तसंच, पुढे हर्षल यांचे नातेवाईक प्रमोद पाटील म्हणाले की, अशाप्रकारे कोणत्याही कंत्राटदरानं टोकाचा निर्णय घेऊ नये यासाठी त्यांची थकीत देणी प्रशासनानं द्यावीत अशी आमची प्रशासनाकडे विनंती आहे.

या आत्महत्येनंतर तांदूळवाडी ग्रामस्थ प्रशासनावर संतापले आहेत.

गावातील एक तरुण आणि प्रामाणिक कंत्राटदार याने टोकाचे पाऊल उचलल्यानं कुटुंबाचं काय होणार? असा सवाल उपस्थित करत आपले दुःख व्यक्त करत आहेत.

तांदुळवाडीतील ग्रामस्थ आनंद पाटील याबाबत बोलताना म्हणाले की, "शासनानं अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडलेला आहे. कंत्राटदारांचे पैसे दुसरीकडे वळवून त्यांना मानसिक त्रास देऊन हे पाऊल उचलायला लावले आहे. अशी दुर्घटना महाराष्ट्रात दुसरीकडे कुठे घडू नये यासाठी काळजी घ्यायला हवी. हर्षलच्या कुटुंबीयांची देखील सरकारने काळजी घ्यावी. कारण कुटुंबाचा तो आधार होता. त्याच्या घरातील एका व्यक्तीला शासकीय सेवेत घ्यावे."

पोलिसांनी काय माहिती दिली?

हर्षल पाटील आत्महत्या प्रकरणी कुरळप पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहाय्यक निरीक्षक विक्रम पाटील यांच्याशी बीबीसी मराठीने संपर्क केला.

विक्रम पाटील म्हणाले की, "आत्महत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलीस ठाण्यात याबाबत आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली आहे. याबाबत कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवण्याचं काम आणि अधिक तपास सुरू आहे."

कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट

हर्षल पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर राज्यभरात कंत्राटदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

हर्षल प्रमाणेच इतर कंत्राटदार देखील असे टोकाचे पाऊल उचलण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व्यक्त करत आहे. त्यामुळे थकीत हजारो कोटी रुपयाची बिल प्रलंबित राहिल्यामुळे कंत्राटदार आपले जीवन संपवून टाकतील व त्यांचे कुटुंब नाहक आर्थिक अडचणीत आल्याने शासनास फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष इंजि. मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे व सर्व पदाधिकारी यांनी शासनास परिपत्रक काढत इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले यांनी बीबीसी मराठीशी याबाबत चर्चा केली.

ते म्हणाले की, "गेल्या वर्षभरापासून दीड कोटी रुपयाची हर्षल पाटील यांची येणी प्रशासनाकडून थांबली होती. वारंवार या संदर्भात हर्षल हे मागणी करत होते मात्र ते मिळाले नाही. अशाप्रकारे राज्यभरातील सर्वच कॉन्ट्रॅक्टरचे 89 हजार कोटी रुपये प्रशासनाकडून देणे आहे."

"वारंवार बैठकीसाठी आणि पैसे देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र जाणीवपूर्वक प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. कंत्राट दारांचे पैसे तात्काळ द्यावे. तसेच हर्षलच्या कुटुंबीयांना न्याय द्यावा ही आमची मागणी आहे. अन्यथा पुढील काळात आमच्या सर्व संघटना मिळून तीव्र आंदोलन आम्ही करत आहोत," असंही पुढं ते म्हणाले.

जलसंपदा मंत्री काय म्हणाले?

जलजीवन मिशन ज्या खात्याशी संबंधित आहे, त्या जलसंपदा खात्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना हर्षल पाटीलच्या आत्महत्येवर माहिती दिली.

गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "आताच त्या गोष्टीमध्ये तपास केल्यानंतर असं लक्षात आलेलं आहे की, त्यांच्या नावावर कोणतंच काम नाहीये. त्या योजनेवर कुठलंच बिल पेंडिंग नाही. एखाद्यावेळेस त्यांनी सबलेक्ट काम घेतलं असावं. पण त्याची नोंद जिल्हा परिषदेकडे नाही. जिल्हा परिषदेच्या सीईओंशी आमच्या कार्यालयातून संपर्क झालेला आहे. मी स्वत: कार्यकारी अभियंत्यांशी बोललेलो आहे. त्यामुळे, मला तरी असं वाटतंय की, त्यांचा या गोष्टीमध्ये कुठलाही संबंध नाहीये. सबलेट काम केलं असेल तर ते आम्हाला माहिती नाही."

गुलाबराव पाटील ज्या 'सबलेट वर्क'चा उल्लेख करत आहेत, त्याचा अर्थ उपकंत्राटदारी काम असा होतो. म्हणजे, सामान्यतः सरकारच्या मुख्य कंत्राटी कामाचा काही भाग तृतीय-पक्ष व्यक्ती किंवा कंपनीला सोपवण्यात आलेला असतो. असा उपकंत्राटदार व्यक्ती मुख्य कंत्राटदाराशी व्यवहार ठेवून असतो.

मात्र, गुलाबराव पाटील यांच्या अशा प्रतिक्रियेनंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ मिलिंद भोसले यांनी म्हटलं आहे, "जरी हर्षल पाटील यांनी सबलेट कंत्राट घेतलं असलं तरी त्याच्या सर्व पावत्या आमच्याकडे आहेत. अधिवेशनादरम्यान, 4 जुलैला आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व जिल्हा अधिकरी कार्यालयात आंदोलन करून निवेदन दिलेलं आहे. आतापर्यंत आम्ही 8-10 निवेदनं मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेली आहेत."

यासंदर्भात विरोधक सरकारवर टीका करत असताना संजय राऊत यांनी याबद्दल केलेल्या टीकेवर बोलताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "अपुऱ्या माहितीवर कोणीही बोलू नये. व्यवस्थित माहिती सर्वांनी घ्यायला हवी."

जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या टीकेवर बोलताना गुलाबराव पाटील म्हणाले की, "निश्चितपणे अभियंत्यांची बिले प्रलंबित आहेत. आम्ही अधिवेशनात देखील याबाबत स्वीकारले आहे. ही परिस्थिती फक्त महाराष्ट्रात नाही, देशात अनेक राज्यात देखील आहे.

"आम्ही 3800 कोटी रुपयांच्या बिलांचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे दिलेला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी देखील याबाबत बोलणं झालेलं आहे."

महत्त्वाची सूचना :

औषधोपचार आणि थेरपीच्या मदतीने मानसिक आजारांवर उपचार शक्य आहेत. यासाठी तुम्ही मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे. तुम्हाला किंवा एखाद्या परिचित व्यक्तीमध्ये अशा प्रकारच्या मानसिक आजारांची लक्षणं दिसल्यास या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधून मदत मिळवू शकता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)