'पाण्याअभावी बाजरी वाळून गेलीय, त्या बाजरीच्या समोरच माझ्या भावाचा अंत्यविधी केलाय'

"शेतकरी कंटाळून स्वत: आत्महत्या करायला लागलाय. त्यामुळे आता बघितलं तुम्ही त्या वाळलेल्या बाजरीच्या समोरच माझ्या भावाचा अंत्यविधी केलाय."

कल्याण रोडगे सांगत होते. कल्याण यांच्या लहान भावानं, आकाश रोडगे यांनी 1 एप्रिल 2025 रोजी आत्महत्या केली.

राज्यात जानेवारी ते मार्च 2025 या 3 महिन्यांच्या कालावधीत 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती पावसाळी अधिवेशनात देण्यात आली.

यापैकी 373 प्रकरणं शासकीय मदतीसाठी पात्र, तर 200 प्रकरणं अपात्र ठरली आहेत. तर 194 प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नुकतीच ही आकडेवारी सरकारकडून देण्यात आलीय.

दरम्यान, शेतकरी आत्महत्यांवर बीबीसी मराठीनं एप्रिल 2025 मध्ये केलेला हा रिपोर्ट.

36 वर्षीय आकाश रोडगे शेती करायचे. रोडगे कुटुंबीय बीड जिल्ह्यातल्या रांजणी गावात राहतं. कल्याण यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याचं त्यांच्या पत्नी वैशाली रोडगे सांगतात.

"शेतीच्या कर्जामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. पुन्हा बांधकामाचं कर्ज झालतं आमच्या पाठीमागं. लेकरायचं शिक्षण होतं. शेती काही पिकत नाही. दुसरीकडे, सोयाबीन-कापसाला भाव लागत नाही. बाजरी सध्या रानात तशीच आहे, पानी कमी पडलं तिला. बँकेचं कर्ज आहे माझ्याकडे. खातं लॉक आहे, त्यात पैसे आहेत गुंतलेले, ते निघत नाहीत," शून्यात नजर खिळवून वैशाली सांगतात.

वैशाली यांच्याकडे अडीच एकर शेती आहे. त्यात सोयाबीन, कापूस, बाजरी ही पिकं घेतली जातात.

कल्याण रोडगे हे आकाश यांचे मोठे भाऊ आहेत. ते आम्हाला आकाश यांनी लावलेल्या बाजरी पिकाकडे घेऊन गेले. पाण्याअभावी बाजरी वाळलेली दिसून आलं.

कल्याण बोलायला लागले, "बाजरी अर्ध्या एकरमध्ये होती. पाणी नसल्यामुळे बाजरी ही अशी झालेली आहे. ती काढायला सुद्धा परवडत नाही. परत कालच्या वाऱ्यानं ती जास्त पडली."

शेती करणं परवडत नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचं कल्याण रोडगे यांचं म्हणणं आहे.

ते सांगतात, "शेतकऱ्यांच्या पिकांना भावच मिळत नाही. आज परिस्थिती पाहिली तर सरकारचा वरचा भाव (हमीभाव) वेगळा आहे आणि खालचा भाव (प्रत्यक्ष बाजारपेठेतील) वेगळा आहे. तीन-साडेतीन हजार रुपये सोयाबीनला भाव मिळत आहे, बाजरीला दोन ते दीड हजार रुपये भाव आहे. हे भाव शेतीला पुरत नाही."

निसर्गावर आधारित शेती, अपुरे सिंचन आणि सरकारचं दुर्लक्ष ही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागची प्रमुख कारणं असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

श्रीनिवास खांदेवाले हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.

त्यांच्या मते, "ज्या जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्या होत आहेत ते कोरडवाहू जिल्हे आहेत. इथं निसर्गाशी टक्कर देणं जमिनीला शक्य होत नाही. परिणामी एक हंगाम हातातून गेल्यास शेतकऱ्याला वर्षभराचा फटका बसतो. दुसरं, या जिल्ह्यांमध्ये जेवढं हवं तेवढं सिंचन अद्याप झालेलं नाहीये. आणि तिसरं, या जिल्ह्यांमध्ये जी कापूस, सोयाबीन ही प्रमुख पीके आहेत, त्याला सरकारकडून विशेष ट्रीटमेंट दिली जात नाही. या पिकांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळे शेतकरी टोकाचं पाऊल उचलतात."

"शेतीचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि पिकांना मिळणारी किंमत ज्याला मिनिमम सपोर्ट प्राईज असं म्हटलं जातं, ती शेतकऱ्याला मिळत नाहीये. शेतकऱ्याला त्याचा उत्पादन खर्च भरुन काढण्याची किंमतच मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या डोक्यावरचं कर्ज वाढत आहे आणि तोटा वाढत आहे. यामुळे शेती कशी करावी असा प्रश्न निर्माण झालाय," खांदेवाले पुढे सांगतात.

दररोज 8 शेतकरी आत्महत्या?

महाराष्ट्रात गेल्या 56 महिन्यांत दररोज सरासरी 8 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत का, या प्रश्नाचं उत्तर देताना हे 'अंशतः खरं' आहे, अशा प्रकारची कबुली सरकारतर्फे मार्च 2025 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देण्यात आली.

राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात शेतकरी आत्महत्येची स्थिती गंभीर असल्याचंही सांगण्यात आलं.

2024 या वर्षभरात अमरावती विभागात 1 हजार 69, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 952 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झालीय.

शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात येत आहे, याविषयी बोलताना राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणतात, "कैलासवासी वसंतराव नाईक महामंडळाची स्थापना सरकारनं केलीय. त्याअनुषंगानं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांची कारणं, त्याच्यावर उपाय या संदर्भातला अभ्यास निश्चितपणाने सुरू आहे.

"जवळपास 7 ते 8 विभागाच्या मार्फत शेतकऱ्यांना अधिकाअधिक मदत कशाप्रकारे करता येईल, त्यांच्या आत्महत्या कशापद्धतीनं थांबवता येईल, यासोबत शेतकऱ्यांच्या शेताला शाश्वत पाणी देण्यासाठी राज्य सरकारनं काही प्रकल्प हाती घेतलेत."

वैशाली यांचा मुलगा सातवीत, तर मुलगी इयत्ता नववीत शिकतेय. मुलांचं शिक्षण कसं करायचं आणि कर्ज कसं फेडायचं हा त्यांच्यासमोरील मुख्य प्रश्न आहे.

'लेकरांचं शिक्षण कसं करायचं?'

वैशाली म्हणतात, "सरकारनं माझ्या लेकरांच्या शिक्षणासाठी मदत केली पाहिजे. आम्ही इथून पुढं कसं जगायचं, कसं राहायचं? वैयक्तिक खासगी कर्ज बी आहे आमच्या पाठीमागं, या घराच्या बांधकामाचं. ते कसं फेडायचं?"

आकाश यांच्याकडे एका बँकेचं 60 हजार रुपये कर्ज असल्याचं रोडगे कुटुंबीय सांगतात. सरकारनं शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी भावना ते बोलून दाखवतात.

कल्याण म्हणतात, "कर्जमाफीचं म्हणलं तर सरकारनं आम्हाला जे आश्वासन दिलं ते पूर्ण केलं पाहिजे. आज गेलेला आत्मा तर परत येणार नाही."

शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू, असं आश्वासन निवडणुकीआधी महायुतीनं त्यांच्या वचननाम्यात दिलं होतं.

नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्जपरतफेडीचा तगादा या 3 कारणांमुळे आत्महत्या घडली असल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाख रुपयांची मदत दिली जाते. ही मदत वाढवून देण्याची मागणी सातत्यानं केली जात आहे.

क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे कुलदीप करपे सांगतात, "मूळामध्ये 1 लाख रुपयात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचं पुनवर्सन कसं होणार आहे? किमान 15 लाख रुपयात त्या कुटुंबाचं पुनवर्सन झालं पाहिजे, त्यांच्या लेकरांचं किमान ग्रॅजुएशनपर्यंत शिक्षण झालं पाहिजे. त्या पैशांतून संबंधित कुटुंबाला रोजगार मिळू शकतो. ही मदत वाढवून मागण्यामागची आमची सांत्वनाची भावना आहे."

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना दिली जाणारी मदत वाढवणार का, या प्रश्नावर मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणतात, "एक लाख रुपये ही मदत कमी आहे हे मलाही मान्य आहे. त्यामुळे यासदंर्भात मी माझ्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केलेली आहे. आणि यामध्ये कशापद्धतीनं आपल्याला वाढ करता येईल या संदर्भात मी आमच्या विभागाला सूचना केलेल्या आहेत. या संदर्भात आम्ही लवकरात लवकर योग्य तो निर्णय घेऊ."

असं असलं तरी शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी वाढीव मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनस्तरावर विचाराधीन नसल्याचं जुलै 2025 मध्ये सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

दरम्यान, येणाऱ्या काळात हवामान बदल, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि शेतमालाला भाव या समस्या अधिक गंभीर होताना दिसत आहेत. अशावेळी सरकार काय ठोस धोरणं राबवतात याकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)