लोकसभा उपसभापतींच्या निवडीबाबत 'मौन', भाजपची कोणती राजकीय खेळी?

18 व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून सलग दुसऱ्यांदा खासदार ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षांची निवड झाली असली तरी या लोकसभेचे उपसभापती कोण असणार हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यातच आहे.

17व्या लोकसभेत मोदी सरकारने उपसभापतीपद रिक्त ठेवले होते, तर 16व्या लोकसभेत हे पद अण्णाद्रमुकचे खासदार एम थंबीदुराई यांना देण्यात आले होते.

यावेळी लोकसभेचे उपसभापती कोण असणार यावर सत्ताधारी भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आतापर्यंत मौन बाळगलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी यंदा त्यांना स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठता आलेला नाही.

त्यामुळे यावेळी फक्त 'मोदी सरकार' सत्तेत आलेलं नसून भाजपच्या नेतृत्वात एकत्र आलेल्या, एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आहे. अशा परिस्थितीत एनडीएचे प्रमुख मित्रपक्ष टीडीपी(तेलगू देसम पक्ष) आणि जेडीयू(जनता दल युनायटेड) हेही उपसभापतीपदाची मागणी करू शकतात, अशी अटकळ बांधली जात आहे.

मात्र चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगू देसम पक्षाने उपसभापतीपद मिळविण्यात रस नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

यावेळी भाजपने लोकसभा अध्यक्षपदासाठी पुन्हा ओम बिर्ला यांचे नाव पुढे केले आणि विरोधकांशी सहमती साधण्याचा प्रयत्न केला.

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने भाजपला सांगितलं की ते ओम बिर्ला यांना लोकसभा अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा देतील पण त्याबदल्यात उपसभापतीपद विरोधकांना द्यावे.

भाजप यासाठी तयार नसताना काँग्रेसने केरळचे खासदार कोडीकुन्नील सुरेश यांना लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ओम बिर्ला यांच्या विरोधात उभे केले.

आवाजी मतदानाने ओम बिर्ला यांची अध्यक्षपदी निवड झाली असली तरी उपसभापती पदाबाबत अजूनही साशंकता आहे.

तेलगू देसम पक्षाला संधी मिळेल का?

मोदी सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी उपसभापतीपद विरोधकांकडे राहिलेलं आहे. उदाहरणार्थ, मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये भाजपचे कारिया मुंडा हे उपसभापती होते.

टीडीपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते काम कोमारेड्डी यांनी इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत असं सांगितलं की, "आम्ही हे स्पष्ट केले आहे की उपसभापती पदाची आम्हाला आवश्यकता नाही. या पदासाठी भाजपने आमच्याशी संपर्कही केलेला नाही. आमची भाजपशी कोणतीही बैठक झालेली नाही किंवा भाजपने आम्हाला हे पद देऊ केलेले नाही."

2014 मध्ये मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात ज्या प्रकारे अण्णा द्रमुक (AIADMK)ला उपसभापतीपद देण्यात आलं होतं, त्याच पद्धतीने यावेळी टीडीपीला हे पद दिलं जाण्याची शक्यता असताना, तेलगू देसम पक्षाने आम्हाला या पदाची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील महत्त्वाचा घटकपक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाला केंद्र सरकारमधील पदे मिळवण्यात रस नसल्याचं बोललं जातंय.

या पक्षाने त्यांचं संपूर्ण लक्ष आंध्रप्रदेशला मिळणाऱ्या विकास निधीवर केंद्रीय केल्याचं दिसतंय. चंद्राबाबूंच्या पक्षाला मोदींच्या मंत्रिमंडळात एक कॅबिनेट मंत्री आणि एक राज्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे.

टीडीपीच्या एका नेत्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, त्यांना केंद्र सरकारकडून विशेष आर्थिक पॅकेज हवे आहे आणि त्यांना त्यातच जास्त रस आहे.

संयुक्त जनता दलाची भूमिका काय आहे?

टीडीपीच्या आणखी एका नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, “आम्ही सुरुवातीपासून अध्यक्ष किंवा उपसभापती पदात रस दाखवला नाही. एनडीएच्या बाकीच्या मित्रपक्षांसाठी आम्ही ते सोडले होते. इतरांना स्वारस्य असल्यास ते विचारू शकतात."

संयुक्त जनता दल हे पद मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू शकतं अक्ससे संकेत टीडीपीच्या या नेत्याने दिले आहेत.

मात्र, जेडीयूनेही उपसभापती पदाबाबत काहीही सांगितलेलं नाही. जेडीयूच्या एका नेत्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितलं की, "भाजपने आम्हाला उपसभापतीपद दिले जाईल असे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत."

मात्र, राज्यसभेत उपसभापतीपदही जेडीयूकडे आहे. जेडीयूचे हरिवंश हे राज्यसभेचे उपाध्यक्ष आहेत.

अशा स्थितीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जेडीयूला उपसभापतीपदाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता कमीच दिसत आहे.

उपसभापती पदाबाबत सरकारचं मौन

बुधवारी सकाळपर्यंत काँग्रेसतर्फे असं सांगितलं जात होतं की भाजप उपसभापतीपद विरोधकांना देण्यास तयार असेल तर लोकसभा अध्यक्षपदाचा उमेदवार दिला जाणार नाही, मात्र भाजपकडून अशी कोणतीही ऑफर आली नाही.

शिवसेना (उबाठा)चे खासदार अरविंद सावंत यांनी उपसभापती पदबाबत सरकार गप्प असल्याचं म्हटलं आहे.

भाजपच्या एका नेत्याने हिंदुस्तान टाईम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राला याबाबत सांगितलं की, उपसभापती कोण असणार याचा निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाला घ्यायचा आहे.

सहाव्या लोकसभेपासून ते 16व्या लोकसभेपर्यंत उपसभापतीपद विरोधकांकडे राहिलेलं आहे.

काँग्रेसला उपसभापती पद का हवं आहे?

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात 17वी लोकसभा अशी पहिली लोकसभा ठरली जेव्हा उपसभापती पद रिक्त होतं.

राज्यघटनेच्या कलम 93 मध्ये उपसभापती निवडणे आवश्यक आहे. राज्यघटनेनुसार सभागृहातील दोन सदस्यांची सभापती व उपसभापती म्हणून निवड करणे बंधनकारक आहे.

1969 पर्यंत काँग्रेस सत्तेत असतानाही काँग्रेसने ही दोन्ही पदे स्वत:कडेच ठेवली होती, पण 1969 मध्ये ही पद्धत बदलली. काँग्रेसने हे पद ऑल पार्टी हिल लीडर्सचे नेते गिल्बर्ट जी स्वेल यांना दिलं होतं, ते त्यावेळी शिलाँगचे खासदार होते.

घटनेच्या कलम 95 नुसार, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतात.

उपसभापती पद रिक्त राहिल्यास हे काम करण्यासाठी राष्ट्रपती लोकसभेतील खासदाराची निवड करतात.

कलम 94 नुसार, सभापतींनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यास, त्यांनी उपसभापतींना राजीनामा पत्र पाठवावे लागते.

संविधान सभेत १९४९मध्ये यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी बोलताना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, उपसभापती पदापेक्षा सभापती पद मोठे आहे, अशा परिस्थितीत लोकसभेच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देता उपसभापतींना संबोधित न करता राष्ट्रपतींना संबोधित केलं पाहिजे.

पण त्यावेळी असा युक्तिवाद करण्यात आला की अध्यक्ष आणि उपसभापतींची निवड लोकसभेचे सदस्यच करतात त्यामुळे त्यांची जबाबदारी सदस्यांकडे असायला हवी.

सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला राजीनामा पत्रात संबोधित करता येत नसल्यामुळे, केवळ सभापती आणि उपसभापतींना संबोधित केलं पाहिजे कारण ते सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करतात.

यासह, सभापतींनी राजीनामा दिल्यास तो उपसभापतींना संबोधित केला जाईल आणि उपसभापतींच्या राजीनाम्याची परिस्थिती उद्भवल्यास ते सभापतींना संबोधित करतील असं ठरवण्यात आलं होतं.