मोहन भागवतांनी भाजपचे कान का टोचले? संघ-भाजपात सगळं काही आलबेल नाही का?

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार यांनी वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी सत्ताधारी भाजपला 'अहंकारी' आणि विरोधी इंडिया आघाडीला 'रामविरोधी' म्हटलं आहे.

इंद्रेश कुमार म्हणाले की, “राम सर्वांना न्याय देतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुका बघा. ज्यांनी रामाची पूजा केली, पण त्यांच्यात हळूहळू अहंकार निर्माण झाला. त्या पक्षाला सर्वांत मोठा पक्ष बनवलं. पण या पक्षाच्या अहंकारामुळे त्याला जे पूर्ण अधिकार मिळायला हवे होते, ते देवाने मिळू दिले नाही.”

इंद्रेश कुमार पुढे म्हणाले की, रामाला विरोध करणाऱ्यांना सत्ता दिली नाही. त्यांच्यापैकी कुणालाही सत्तेत येऊ दिलं नाही. एकत्र येऊनही ते पहिल्या क्रमांकावर येऊ शकले नाहीत. दुसऱ्या क्रमांकावर त्यांना राहावं लागलं. त्यामुळे देवाचा न्याय विचित्र नसून तो सत्य आहे. खूप आनंददायक आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही लोकसभा निकालाची कारणमीमांसा करताना एक वक्तव्य केलं होतं.

‘’देशाच्या प्रगतीसाठी सर्वांनीच काम केले पाहिजे. पण, मी काम केलं असा अहंकार बाळगू नका. देशाला निःस्वार्थ आणि खऱ्या सेवेची गरज आहे. जो मर्यादेचं पालन करतो त्याच्यात अहंकार येत नाही आणि तोच खरा सेवा असतो’’, अशा कानपिचक्या सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारला दिल्या.

फक्त इतकंच नाहीतर त्यांनी अनेक गोष्टींवरून सत्ताधारी भाजप सरकारचे कान टोचले. ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. भागवतांनी मणिपूरच्या हिंसेचाही उल्लेख केला. वर्षभरापासून धगधगत असलेल्या मणिपूर प्रश्नावर उपाय का झाला नाही, असा त्यांचा रोख होता. दिशा सहाजिकच दिल्लीतल्या सरकारकडे होती.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. भाजपा गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणे स्वबळावर बहुमत मिळालं नाही. अनेक जागा हातच्या गेल्या. भाजपासहित त्यांच्या मित्रपक्षांकडून, समर्थकांकडून आणि विरोधकांकडून या पिछेहाटीची कारणमीमांसा सुरु झाली. त्यात टीकाच जास्त होती. पण त्या सगळ्यांमधला जोराचा फटका आला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांकडून.

निवडणुकीचा निकाल लागल्यावर मोहन भागवतांनी केलेलं हे भाषण अनेक अर्थांनी महत्वपूर्ण होतं. संघ परिवारातलीच राजकीय संस्था असलेल्या भाजपावर आपल्या मातृसंस्थेकडूनच जे ऐकवलं गेलं, त्याची चर्चा देशभरातल्या माध्यमांमध्ये झाली. अजूनही होते आहे.

टीकेचा हा झोत भागवतांपाशीच थांबला नाही. आरएसएसचं मुखपत्र ऑर्गनायझर सुद्धा भाजप आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांवर टीका करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल अतिआत्मविश्वास बाळगलेल्या भाजप नेते आणि कार्यकर्त्यांना आरसा दाखवणारे आहेत. सगळे आपल्या भ्रमात होते. कोणीही जनतेचा आवाज ऐकला नाही, असं आरएसएसचं मुखपत्र असलेल्या ऑर्गनायझरमध्ये म्हटलंय.

संघाचे सदस्य असलेल्या रतन शारदा यांनी या लेख लिहिला असून भाजपवर आणि मोदी सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

त्यामुळे सहाजिकच प्रश्न हा आला की, संघ आणि भाजपा यांमध्ये सगळं आलबेल आहे किंवा नाही? हा प्रश्न प्रकर्षानं विचारल्या जाण्याचं कारण एक पूर्वपीठिकाही आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या काही टप्प्यांनंतर, प्रचारादरम्यानच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एका मुलाखतीदरम्यान केलेल्या वक्त्यव्यानं सगळ्यांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या.

'भाजपला आता संघाची गरज नाही', अशा आशयाचं वक्तव्य इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत नड्डा यांनी केलं होतं.

संघाची देशभर पसरलेली यंत्रणा, परिवारातल्या संस्था, त्यांच्याशी जोडलेले गेलेले लोक, यांची भाजपाला निवडणुकीत कशी मदत होते, हे सर्वश्रुत आहे. मग तरीही भर निवडणुकीत त्यांनी हे विधान का केलं असेल?

नड्डांच्या त्या विधानाचं कवित्व संपतं ना संपतं तोच निवडणूक निकाल लागताच अवघ्या काही दिवसांत मोहन भागवत यांच्या मोदी सरकारला कानपिचक्या आणि दुसऱ्याच दिवशी आरएसएसचं मुखपत्र असलेल्या नियतकालिकातून भाजप नेत्यांवर टीकेची झोड उठवण्यात आली.

या सगळ्या घटना बघता भाजप आणि आरएसएसमध्ये सर्व काही आलबेल नाही का? भाजप आणि संघामध्ये नेमकं चाललंय काय?

याआधी मोहन भागवत यांनी कोणकोणत्या मुद्द्यांवरून भाजप नेत्यांचे कान टोचले? त्यांच्या मुखपत्रातून महाराष्ट्रातल्या राजकारणाबद्दल काय म्हटलं? यावर एक नजर टाकूया.

मोहन भागवतांनी कोणकोणत्या मुद्द्यांवरून कानपिचक्या दिल्या?

मोहन भागवत वर्षातून दोनदा जाहीररित्या बोलतात एक म्हणजे विजयादशमीला आणि दुसरं कार्यकारी विकास वर्ग होतात तेव्हा. पण, कार्यकारी विकास वर्गात ते कधीही राजकीय सल्ला किंवा वक्तव्य करत नाहीत. ते त्यांची राजकीय भूमिका किंवा राजकीय वक्तव्य दसऱ्याच्या भाषणात करतात असं आजपर्यंतचं चित्र आहे.

पण, यावेळी त्यांनी निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेच कार्यकारी विकास वर्ग -2 च्या समारोपीय भाषणात भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे अप्रत्यक्षपणे कान टोचले. त्यांचं हे भाषण आक्रमक होतं त्यामुळे या भाषणाची चर्चा रंगली आहे.

पहिलं म्हणजे, त्यांनी मणिपूरवर केलेलं वक्तव्य. विकास करण्यासाठी देशात शांततेची गरज असते. देशात अशांती असून चालत नाही. देशाचा महत्वाचा भाग मणिपूर वर्षभरापासून पेटतोय. द्वेषामुळे मणिपूरमध्ये त्राही त्राही झालेली आहे. तिथली हिंसा थांबविणं सरकारची प्राथमिकता असायला हवी, असा सल्ला त्यांनी सध्याच्या एनडीए सरकारला दिला.

दुसरं म्हणजे, पंतप्रधान मोदी नेहमीच स्वतःचा प्रधानसेवक असा उल्लेख करतात. याच सेवक शब्दाचा उल्लेख सरसंघचालकांनी त्यांच्या भाषणात केला. देशाला निःस्वार्थ व खऱ्या सेवेची गरज असते. जो मर्यादेचे पालन करतो त्याच्यात अहंकार येत नाही आणि तो सेवक म्हणण्याचा अधिकारी असतो, असं भागवत म्हणाले. हा मोदींना अप्रत्यक्ष कानपिचक्या असल्याचं बोललं जातंय.

तिसरं म्हणजे, विरोधी पक्षाबद्दल त्यांनी केलेलं वक्तव्य. ते म्हणाले, सत्ताधारी व विरोधक वेगवेगळे विचार मांडतात. मुळात विरोधी पक्ष नव्हे तर प्रतिपक्ष हा शब्दप्रयोग करायला हवा. ते त्यांचे विचार संसदेत मांडतात. त्याचाही आदर करायला हवा. निवडणुकीत एक मर्यादा असली पाहिजे. पण, त्याचे पालन यावेळी झालेले दिसले नाही.

चौथं म्हणजे, निवडणूक युद्ध नसून स्पर्धा आहे. त्याला मर्यादा असायला हवी. त्यात असत्याचा वापर करून चालत नसतं. प्रचारात टीका झाली त्यातून समाजात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. विनाकारण संघासारख्या संघटनांना यात खेचण्याचा प्रयत्न झाला. तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन असत्य गोष्टी पसरविण्यात आल्या हे योग्य नाही. आता केंद्रात एनडीएचे सरकार परत आले असले तरी देशासमोरील आव्हानं संपलेली नाहीत. निवडणुकीच्या उत्साहात जो अतिरेक झाला त्यापासून दूर जात समस्यांवर चर्चा करायला हवी, असाही डोस त्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांना दिला.

मोहन भागवत यांनी 10 जूनला रात्री हे भाषण केलं आणि दुसऱ्याच दिवशी 11 जूनला आरएसएससोबत संबंधित असलेल्या 'ऑर्गनायझर' या नियतकालिकातून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना आरसा दाखवण्यात आला.

बीबीसीवरील बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअप चॅनेनला जॉइन व्हा.

या नियतकालिकात नेमकं काय म्हटलं?

भाजपनं आरएसएसचं काम केलं नाही, असं बोलण्यात आलं. पण, भाजप मोठा पक्ष आहे आणि त्यांचे स्वतःचे कार्यकर्ते आहेत. ते पक्षाची कार्यपद्धती, विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात.

संघ निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी जनजागृतीचं काम करतेय. पण, भाजपचे कार्यकर्ते संघापर्यंत पोहोचले नाही, त्यांनी निवडणुकीत सहकार्य करण्याबद्दल स्वयंसेवकांना साधं विचारलं सुद्धा नाही. त्यांनी असं का केलं याचं उत्तर द्यावं? असा सवाल या नियतकालिकातून विचारण्यात आला आहे.

भाजप कार्यकर्ते आयेगा तो ‘मोदी ही, अबकी बार 400 पार’च्या अतिआत्मविश्वासात मश्गूल होते, अशी टीका करत महाराष्ट्रातल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरूनही या लेखातून भाजपला सुनावलं आहे. महाराष्ट्रातलं हेराफेरीचं राजकारण टाळता आलं असतं.

भाजप आणि शिवसेनेला बहुमत मिळत असताना देखील अजित पवारांना का सोबत घेतलं? ज्यांच्याविरोधात वर्षानुवर्ष लढा दिला त्यांनाच सोबत घेतल्यानं भाजप समर्थक दुखावले. भाजपनं एका झटक्यात आपली ब्रँड व्हॅल्यू कमी केली, अशी कठोर टीका भाजपवर करण्यात आलीय.

संघ आणि त्याच्या कामांंची वा निर्णयाची प्रक्रिया जवळून पाहणारे म्हणतात की स्वत: सरसंघचालकांनी जेव्हा ही विधानं केली आहेत तर संघाच्या यंत्रणेतून मिळालेली माहिती, आलेली मतं ही जाणून घेतल्याशिवाय तसं जाहीर म्हटलं गेलं नसेल.

मोहन भागवत यांचं वक्तव्य येण्यापूर्वी आणि संघाचं मुखपत्र 'ओर्गनायझर' मध्ये लेख येण्यापूर्वी संघाच्या यंत्रणेनं आपल्या स्वयंसेवकांकडून, पदाधिकाऱ्यांकडून या निवडणूक निकालाविषयी 'फिडबॅक' गोळा केला.

या प्रक्रियेत ज्यांच्याकडून हा 'फिडबॅक' घेतला गेला अशा एका वरिष्ठ स्वयंसेवकानी, जे या निवडणुकीत राजकीय व्यवस्थापनातही व्यावसायिक पातळीवर सहभागी होते, त्यांनी नाव न लिहिण्याच्या अटीवर 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितलं, "अशा प्रकारचा 'फिडबॅक' संघाच्या शाखा पातळीपासून राष्ट्रीय कार्यकारिणी पातळीपर्यंत कायमच घेतला जातो. हे नवीन नाही. सरसंघचालकांच्या भाषणात फिडबॅक घेतल्या शिवाय असे मुद्दे येत नाहीत. ते या अशा अभिप्रायावर आधारलेले असतात. ते याही वेळेस निकालानंतर घेतले गेले.

मतांची टक्केवारी कमी का झाली, सामाजिक वीण जी असते त्यावर काय परिणाम झाले, कोणतं नरेटिव्ह या निवडणुकीत आलं आणि जो निकाल आला तो असा का आला, अशा प्रकारच्या मुद्द्यांवरती अभिप्राय घेतला गेला. जे भाजपालाही लागू आहे. त्यांच्याशी जोडलेल्यांकडूनही अभिप्राय मागवले जातात."

जरी निकालांच्या पार्श्वभूमीवर भागवतांच्या या वक्तव्याची अधिक चर्चा होत असली तरीही अशी टीका काही त्यांनी पहिल्यांदाच केली नाही आहे. याआधीही मोदी सरकारनं मौन बाळगलेल्या विषयांवर भागवतांनी भाष्य केलंय. केवळ भागवतच नाही तर त्यांच्या पूर्वीचे सरसंघचालकही असं जाहीररित्या बोलले आहेत.

मोहन भागवत यांनी याआधी कोणती वक्तव्यं केली?

मणिपूरचा मुद्दा गाजत असताना पंतप्रधान मोदी त्यावर काहीही बोलले नव्हते. पंतप्रधानांनी या मुद्द्यावर बोलावं यासाठी विरोधकांनी संसदेत गदारोळ घातला होता. त्यापैकी काही जणांना निलंबितही केलं होतं. पण, सरकारकडून मणिपूरवर कोणीही बोलायला तयार नव्हतं. त्यावेळी मोहन भागवत यांनी 2023 च्या विजयादशमीच्या भाषणात मणिपूरवर भाष्य केलं होतं.

मणिपूरमध्ये हिंसा कोणी भडकवली? हे हिंसा आपोआप घडली नाहीतर ती घडवून आणण्यात आली. आतापर्यंत मैतेयी आणि कुकी दोन्ही समुदाय चांगल्यानं राहत होते. हे सीमेवरचं राज्य आहे आणि इथं हिंसाचार होत असेल तर त्याचा फायदा कोणाला होतोय याचा विचार करायला हवा, असं भागवत म्हणाले होते.

मोहन भागवत यांनी आरक्षणाची समीक्षा करण्याची गरज व्यक्त केली होती. आरक्षणाचा लाभ कोणाला किती काळ मिळावा यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला होता. यानंतर झालेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत हाच मुद्दा गाजला होता.

संघाला आरक्षण संपवायचं आहे, असा प्रचार करण्यात आला होता. त्याचा फटकाही भाजपला बसल्याचं दिसून आलं. त्यानंतर मोहन भागवत यांचं आरक्षणाच्या समर्थन करणारं वक्तव्य आलं होतं जे त्यांच्या आधीच्या वक्तव्याच्या आणि संघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेच्या उलट होतं. जोपर्यंत समाजात भेदभाव आहे तोपर्यंत आरक्षण अबाधित राहायला हवं. संविधानानुसार जे काही आरक्षण राहायला हवं त्याला संघाचा पाठिंबा आहे, असं वक्तव्य मोहन भागवतांनी केलं होतं. त्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं.

फक्त मोहन भागवतच नाहीतर यापूर्वीच्या सरसंघचालकांनी देखील भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे कान टोचले होते. याआधीही संघ आणि भाजपमधले मतभेद समोर आले होते. त्यापैकीच महत्वाचं उदाहरण म्हणजे तत्कालीन संघाचे सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.

संघानं अटलबिहारी वाजपेयी यांना सुनावलं होतं तेव्हा

2000 च्या काळात अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. पण, 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. त्यानंतर संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक के. एस. सुदर्शन यांनी एनडीटीव्हीला मुलाखत दिली होती.

यावेळी त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर खुलेआम टीका केली होती.

सुदर्शन वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळावर टीका करताना म्हणाले होते, "त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात इतकं काही मोठं काम केलं असं वाटत नाही. त्यांनी काही निर्णय चांगले घेतले. पण, त्यांनी सर्वांशी संबंध ठेवायला पाहिजे होते पण तसे केले नाही. त्यांनी विहिंप, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ या संघटनांसोबत संवाद संपवलेला आम्हाला आवडला नाही. आता वाजपेयी आणि अडवाणी यांनी निवृत्ती घ्यावी आणि नवीन नेतृत्वाला संधी द्यावी.’’

इतकंच नाहीतर त्यांनी वाजपेयींच्या कुटुंबावरही टीका केली होती. त्यांचे जावई रंजन भट्टाचार्य सरकारी कामात ढवळाढवळ करत असल्याची टीकाही सुदर्शन यांनी केली होती. त्यावेळी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि संघाचे संबंध ताणले होते.

पण, गेल्या काही वर्षांतल्या या वक्तव्यांपेक्षा मोहन भागवत यांचं नागपुरात संघ शिक्षा वर्गाच्या समारोपानिमित्त केलेलं भाषण अतिशय आक्रमक असल्याचं वर्षानुवर्ष संघाचं रिपोर्टींग करणारे राजकीय पत्रकार सांगतात. मग मोहन भागवतांनी इतक्या कठोर शब्दात का सुनावलं असेल? फक्त दसऱ्याच्या भाषणात राजकीय वक्तव्य करणाऱ्या मोहन भागवतांनी संघ शिक्षा वर्गातच राजकीय वक्तव्य करून भाजप नेत्यांचे कान का टोचले असतील?

जे. पी. नड्डांचं ते वक्तव्य संघाला रुचलं नाही का?

निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ही सगळी वक्तव्यं आलीत. निवडणुकीच्या काळात कोणीच काही बोललं नाही. विशेष म्हणजे, जे. पी. नड्डा यांनी निवडणुकीच्या काळात 17 मे रोजी इंडियन एक्सप्रेस वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत भाजपला आता संघाची गरज नाही, भाजप राजकीय निर्णय घेण्यास सक्षम आहे, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळीही ना भाजपकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं, ना आरएसएसकडून कोणी नाराजी व्यक्त केली. पण, निवडणुकीचे निकाल लागताच मोहन भागवत यांनी सत्ताधारी भाजपचे कान टोचले.

मोहन भागवत आता जे बोलले ते नड्डांच्या वक्तव्यावरून दर्शवलेली नाराजी आहे का? त्याचं उत्तर आता आरएसएसकडून देण्यात आलंय का? तर जे. पी. नड्डांनी केलेलं वक्तव्य संघाच्या अनेक स्वयंसेवकांना दुखावणारं होतं, असं नागपूर लोकसत्ताचे संपादक देवेंद्र गावंडे सांगतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, ‘’संघाच्या लोकांनी निवडणुकीत काम केलं नाही असा प्रचार झाला. भाजपचेच लोक खासगीत असं बोलून दाखवायचे. यातच निवडणुकीच्या काळात भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी संघाची भाजपला गरज नाही असं वक्तव्यं करणं संघाला रुचलेलं नाही. या वक्तव्यावरून तणाव दिसत होता.’’

पण, याबद्दल आरएसएस, भाजप आणि नागपुरातलं राजकीय रिपोर्टींग करणारे हितवादचे पत्रकार विकास वैद्य हे वेगळं मत मांडतात.

ते म्हणतात, ‘’जे. पी. नड्डा यांनी केलेलं वक्तव्य हे भाजप आणि आरएसएस यांच्या एकमतातून झालेलं आहे. त्यामुळे संघाची नाराजी असण्याचा प्रश्न नाही. संघाला आक्षेप असता तर त्यांनी त्याचवेळी नोंदवला असता किंवा नाराजी बोलून दाखवली असती. भाजपनं देखील स्पष्टीकरण दिलं असतं. पण, असं काहीच झालं नाही’’

भाजप आणि संघामध्ये आलबेल नाही का?

विधानसभेचं अधिवेशन असेल तर भाजपच्या सगळ्या आमदारांसाठी विशेष सूचना काढून त्यांना रेशीमबागेतल्या स्मृतीस्थळावर माथा टेकविण्यासाठी बोलावलं जातं. पण, गेल्या 10 वर्षांपासून मोदी सत्तेत आहेत. ते अनेक कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी नागपुरात आलेत. पण, ते कधी आरएसएस मुख्यालयात किंवा रेशीमबागेत असलेल्या स्मृती मंदिरात कधीही गेले नाहीत, अशी एक चर्चा नागपुरात आहे.

त्याचा संघाला राग आहे का? निवडणुकीचे निकाल लागताच भागतांना भाजपचे कान का टोचले? खरंच भाजप आणि संघामध्ये बिनसलंय का?

राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर यांना मात्र तसं वाटत नाही.

संघ आणि भाजपमध्ये काही मूलभूत मतभेद आहेत असं मला वाटत नाही. कोणत्या मुद्दयांवर सध्या काम करायचं आहे, याबाबत त्यांच्यात एकमत झालं आहे, असं ते म्हणाले.

सांस्कृतिक क्षेत्रात संघ आणि संलग्न संस्थांना मोकळीक आणि शासन व्यवहार आणि आर्थिक धोरणात भाजपला स्वायत्तता अशी सध्याची तडजोड दिसत असल्याचं पळशीकरांनी सांगितलं.

त्यांच्या मते, भाजपला व संघाला जे (सामाजिक आणि सांस्कृतीक ) वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे त्याबाबत त्यांना स्पष्टता आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावलं ते उचलतील.

पण सरकारच्या बाकीच्या कार्यपद्धतीबद्दल मतभेद शक्य आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं.

प्रत्येक निवडणुकीत संघ आणि भाजपमध्ये समन्वय दिसायचा. पण, तो या निवडणुकीत दिसला नाही, असं देवेंद्र गावंडे सांगतात.

ते म्हणतात, संघाचा भाजपवर राग नाही. पण मोदींच्या भाजपवर राग दिसतोय. कारण, संघ साधनशुचितेवर, एका सरळ रेषेत काम करणारी संघटना आहे. त्यामुळे भाजपचं फोडाफोडीचं राजकारण, त्यावरून भाजपची ढासळलेली प्रतिमा हे संघाला पटलेलं नाही. त्यामधून भागवतांची ही वक्तव्यं आली असावी. याचा अर्थ संघ आणि भाजपमध्ये फार बिनसलं असं नाही. पण, थोडा तणाव नक्कीच दिसतोय.

हे फोडाफोडीचं राजकारण संघाला पटलेलं नाही या मताशी विकास वैद्य देखील सहमत आहेत. पण, संघ आणि भाजपमध्ये कुठलीही तेढ नाही असं ते ठामपणे सांगतात.

ते म्हणतात, ‘’संघाचा मोदींवर राग असता तर भागवतांनी थेट नाव घेतलं असतं. संघ भाजपच्या पित्रुस्थानी आहे. त्यामुळे त्यांची झालेली पिछेहाट ही संघाला पटलेली नाही. संघाला भाजपबद्दल आपुलकी आहे. त्यामुळे मोहन भागवतांची आंतरपिढा समोर आली. ’’

पण, मोहन भागवत यांनी भाजपचे टोचलेले कान, विरोधकांना प्रतिस्पर्धी माना, विरोधक मानू नका, विरोधकांच्या मतांचा आदर करा, ही सगळी वक्तव्य आणि त्याची वेळ यावरून नागपूर लोकमतचे संपादक श्रीमंत माने संशय व्यक्त करतात. त्यांना हा संघाचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे असं वाटतं.

भाजपनं जिंकलेल्या जागांवर मतदानाचा टक्का कमी झालाय. विरोधकांची ताकद वाढत चाललीय. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडे आम्ही पूर्णपणे झुकलो नाही असं दाखवण्याचा संघाचा प्रयत्न तर नाही ना? त्यांनी गेली दहा वर्ष भाजपकडून अजेंडा राबवून घेतला आणि आता विरोधकांचं आपण टार्गेट होऊ नये म्हणून समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतात. विरोधकांना प्रतिस्पर्धी माना, मणिपूरकडे लक्ष द्या, असं भागवत निवडणुकीच्या काळात का बोलले नाहीत? निवडणूक होईपर्यंत त्यांनी मौन का बाळगलं? असे प्रश्न श्रीमंत माने उपस्थित करतात.

प्रश्न आता असा आहे की संघ आणि भाजपामध्ये सगळंच आलबेल नसेल आणि भाजपाचं सगळंच संघाला रुचलं नसेल, तर याचे पुढचे राजकीय परिणाम काय होतील. विशेषत: आघाडीचं सरकार चालवतांना भाजपाला संघाची गरज लागू शकते. महाराष्ट्रासह तीन राज्यांमध्ये पुढच्या चार महिन्यात ज्या निवडणुका आहेत, तिथेही आव्हानात्मक परिस्थितीत संघाची गरज लागेल.

अशा वेळेस मोहन भागवतांच्या भाषणातून काय अर्थ घेऊन मोदी आणि भाजपा पावलं उचलतात, याकडे सगळ्यांंचं लक्ष असेल. भाजपा नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. त्या निवडीवरुनही संघ आणि भाजपाच्या वर्तमानातल्या संबंधांचा अंदाज येऊ शकेल.