भाजप सत्तेवर आल्यापासून आरएसएस मध्ये कोणते बदल झाले?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना डॉ. केशव हेडगेवार यांनी 1925 मध्ये नागपुरात केली होती. भारतातील तब्बल 50 हजार शहरं आणि गावांमध्ये संघाच्या शाखा आहेत. महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर मात्र संघाचं अस्तित्व वादातीत झालं होतं किंबहुना गांधींच्या हत्येनंतर संघावर बंदीही घालण्यात आली होती.

2009 साली संघाची कमान मोहन भागवत यांच्या हाती आली. आणि आज आठ वर्षानंतर संघात बऱ्याच गोष्टी बदलल्याचं जाणवतं.

म्हणजे कधीकाळी संघाचं मार्गदर्शन घेऊन सत्तेवर येणारी भारतीय जनता पार्टी आता स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवून सत्तेवर येत आहे आणि हा खरा मोठा बदल म्हणता येईल.

आता संघात झालेले बदल हे काय फक्त संघाच्या गणवेशापुरते मर्यादित आहेत का? तर नक्कीच नाही. जुन्यातल्या खाकी चड्डीच्या जागी संघात हलक्या भुऱ्या रंगाची फुल पॅन्ट आली.

नागपूरच्या रेशीम बागेतील मुख्यालयात आता नवनव्या इमारती उभ्या राहिल्यात.

प्रत्येक ठिकाणी कमांडो गस्त घालताना दिसतात. अशाच बदलांपैकी एक बदल या 100 व्या वर्धापन दिवसाला दिसला.

1925 ला संघाची स्थापना झाल्यानंतर या विजयादशमीला संघाला 100 वर्ष पूर्ण झाली.

त्यानिमित्ताने या कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या होत्या महिला गिर्यारोहक संतोष यादव. लाल रंगाचे काठ असलेली सफेद साडी नेसून, डोक्यावर पदर घेऊन त्या मंचावर स्थानापन्न झाल्या.

त्यांनी एक थोडकं भाषण केलं. त्यात त्या म्हणतात, "विनाकारण कोणाचाही द्वेष ठेऊ नये. सनातन संस्कृतीचा जगात प्रसार करणे ही सर्व भारतीयांची जबाबदारी आहे."

महिलांच्या सहभागावर जोर...

संघ महिलांना बरोबरीचे स्थान देत नाही असं म्हणत संघाला नेहमीच दोष दिला जातो. संघात केवळ पुरुषांनाच स्थान आहे असंही म्हटलं जातं. यावर उत्तर म्हणून संघाने महिलांसाठी राष्ट्रसेविका समिती असल्याची भूमिका घेतलीय.

स्वत:ला सांस्कृतिक संघटना म्हणवणाऱ्या संघाच्या नेत्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या कामाच्या पारंपारिक विभागणीला नेहमीच मान्यता दिलीय. म्हणजे अशी एक सामाजिक व्यवस्था ज्यात पुरुष बाहेरची काम करतो आणि स्त्रिया मुलंबाळं आणि घर सांभाळतात. पण संघाने आपल्या या दृष्टिकोनात थोडी लवचिकता आणलीय.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी दसऱ्या दिवशी किमान तासभर भाषण केलं. या त्यांच्या भाषणात त्यांनी सुरुवातीलाच सांगून टाकलं की, आरएसएसच्या व्यासपीठावर मातृशक्तीच्या रुपातील महिलांचा नेहमीच सन्मान केला जातो.

आता याआधी म्हणजेच 1930 च्या दशकात संघाच्या कार्यक्रमात काँग्रेस खासदार अनसूया बाई काळे आणि माजी केंद्रीय आरोग्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर सहभागी झाल्या होत्या आणि याचा उल्लेख सरसंघचालकांनी आपल्या भाषणात केला.

पण विशेष गोष्ट अशी की संतोष यादव या पहिल्या महिला आहेत ज्यांना वर्धापनदिना दिवशी प्रमुख पाहुण्या म्हणून आमंत्रित करण्यात आलं आणि संघात झालेला हा बदल जाणवणारा आहे.

एक काळ असा होता जेव्हा संघाच्या प्रचाराकडे फारसं लक्ष दिलं जायचं नाही. सामाजिक कार्याला वाहिलेली सांस्कृतिक संस्था अशी त्यांची सुरुवातीची ओळख होती. पण नंतर नंतर या धोरणात बदल झाले. जसं की, भाजप सत्तेत आल्यावर दूरदर्शनने संघाच्या अनेक मोठ्या कार्यक्रमांचं थेट प्रक्षेपण केलं होतं. याहीवेळी तेच घडलं.

आणि फक्त दूरदर्शनचं नाही तर बरेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, संघ आणि भाजपशी संबंधित ट्विटर हँडल, फेसबुक पेज आणि यूट्यूब चॅनेलवर याचं प्रसारण केलं जातं.

संघाने आपल्या प्रचारात मीडिया आणि टेक्नॉलॉजीचा भरभरून वापर केलाय.

2014 मध्ये पहिल्यांदा जेव्हा सरकारी टीव्ही चॅनल दूरदर्शनने संघाचा विजयादशमीच्या कार्यक्रमाचं थेट प्रसारण केलं तेव्हा मोठा गदारोळ झाला. एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या अशासकीय संस्थेचा खाजगी कार्यक्रम सरकारी माध्यमांतून प्रसारित करणे नैतिक आहे का? असेही प्रश्न विचारले गेले.

यावर माध्यमांचे जाणकार आणि लेखक डॉ. मुकेश कुमार सांगतात की, "दूरदर्शन म्हणजे सरकारचा एक भोंगा म्हणता येईल. राजीव गांधींच्या काळात तर लोक दूरदर्शनला राजीव दर्शन म्हणायचे. पण काँग्रेसने आपल्या पक्षाचा अजेंडा कधी दूरदर्शनवर दाखवला नाही. आता एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यक्रमांचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनवर होत असेल तरी यावर चर्चा होताना दिसत नाही. आता हा कार्यक्रम तर सत्ताधारी पक्षाच्या मातृसंघटनेचा आहे म्हटल्यावर दूरदर्शनला नाही म्हणण्याची हिंमत दाखवता येईल का?"

सामाजिक विषमता आणि बेरोजगारीवर चर्चा

विजयादशमीच्या काही दिवसआधी संघाचे महासचिव दत्तात्रय होसाबळे यांनी म्हटलं होतं की, ग्रामीण भारतातील बेरोजगारी निर्मूलनासाठी काम करण्यावर भर द्यायला हवा. भारतातील कोट्यवधी जनता आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगते आहे. त्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा करणं आपलं प्राधान्य असलं पाहिजे.

याआधी संघाच्या विधानांमध्ये, भाषणांमध्ये 'राष्ट्रीय एकता', 'समरसता', 'भारतीय संस्कृती', 'वैभवशाली इतिहास', 'महान परंपरा', 'भारत मातेचा गौरव', 'हिंदू धर्माची महानता', 'विश्वगुरु' यांचा समावेश असायचा. पण आता पहिल्यांदाच असं घडतंय की संघ सामाजिक विषमता, गरिबी-बेरोजगारी या विषयांवर बोलतोय.

सामाजिक न्याय या विषयाचा तर दुरान्वये संबंध नव्हता. नेहमीच जातीवर आधारित बोलणाऱ्या लोकांना जातीवादी म्हटलं जातं. पण यावेळीच्या विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालकांनी कुठंही जातीवादाचा मुद्दा आणला नाही. एवढंच काय तर त्यांनी हिंदू समाजात आता असे भेदभाव होऊ नयेत असं म्हटलं.

विशेष म्हणजे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील मशीद आणि मदरशाला भेट दिली होती. यातून हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की, संघ नेहमीच सर्व समुदायांशी संवाद साधण्यावर भर देतो.

मोहन भागवत यांनी त्यांच्या भाषणात समानतेची चर्चा केली. समाजातील 'तथाकथित अल्पसंख्याकांना'आश्वस्त करण्याचा प्रयत्नही झाला, त्यांनी संविधानाची प्रतिष्ठा राखण्याचा सल्लाही दिला.

हे सर्व पाहिल्यावर लक्षात येतं ते म्हणजे संघात आता बदल होताना दिसत आहेत.

पण संघात बदल झालाय यावर तज्ज्ञांचे दोन गट पडलेत. समाजशास्त्रज्ञ बद्री नारायण म्हणतात त्याप्रमाणे हे एक प्रकारचं मंथन आहे जे सकारात्मक पद्धतीने पुढं जातंय. तर तेच दुसरीकडे लेखक आणि राजकीय विश्लेषक निलांजन मुखोपाध्याय याला या गोष्टींना सांकेतिक मानतात. ते म्हणतात, 'मागच्या काही वर्षांत मुस्लिमविरोधी भावना तीव्र झाल्या आहेत.' तेच तिसरीकडे दैनिक भास्कर वृत्तपत्राचे समूह संपादक प्रकाश दुबे यांनी आरएसएसची तुलना पिंजऱ्यात बंदिस्त पक्षाशी केलीय. त्यांच्यामते त्यांना यातून बाहेर पडणं अवघड झालंय.

प्रकाश दुबे पुढे सांगतात, "संघाने ज्या पद्धतीने स्वतःभोवती एक विचारांची भिंत उभी केलीय, ते बघता त्यांना यातून बाहेर पडणं कठीण आहे."

हा बदल वैचारिक की तांत्रिक ?

तर एखाद्या संस्थेत झालेला बदल, आणि त्याची प्रक्रिया या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एकतर हा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्याचा प्रयत्न असू शकतो किंवा मग विचारसरणी मध्ये झालेला बदल असू शकतो.

बद्री नारायण त्यांच्या 'रिपब्लिक ऑफ हिंदूइझम, हाऊ द संघ इज रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रसी' या पुस्तकात लिहितात, "आपल्याला असं वाटत की, आरएसएस मध्ये जुने, म्हातारे, आणि आजच्या जगापासून लांब असलेले स्वयंसेवक आहेत. पण सत्य काही वेगळचं आहे. किंबहुना आपण त्यापासून कोसो लांब आहोत. संघाने कायम टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पुढं येण्याचा प्रयत्न केलाय. सोशल मीडियावर ते ऍक्टिव्ह दिसतात."

जीबी पंत सोशल सायन्स इन्स्टिट्यूटचे संचालक बद्री नारायण पुढे सांगतात की, कोव्हीडच्या काळात ऑफिसेस, संस्था, लोकांनी ज्याप्रकारे सोशल मीडिया, झूम इत्यादींचा वापर केला अगदी तसाच वापर संघाने आजवर केलाय.

2011 पासून जॉईन आरएसएस अशी ऑनलाइन मोहीम चालवली जाते आहे. संघाचे जेष्ठ नेते आणि प्रचार प्रमुख डॉ. सुनील आंबेकर सांगतात त्याप्रमाणे, सालागणिक सव्वा लाख लोक इंटरनेटच्या माध्यमातून आरएसएस मध्ये काम करण्यासाठी अर्ज भारतात. संघाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, संघाच्या 57 हजारांहून अधिक शाखा आहेत.

याशिवाय 'आरएसएस रोडमॅप फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युरी' हे पुस्तक लिहिणारे डॉ. सुनील आंबेकर सांगतात, आयटी प्रोफेशनल्सना समोर ठेऊन संघाने काही कार्यक्रम सुरू केले आहेत. जेणेकरून संघाच्या प्रचारात तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला वापर करता येईल.

सक्रियता, क्षमता आणि स्वीकारार्हता वाढली

भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यापासून संघाची आर्थिक संसाधने वाढली आहेत की नाहीत हे सांगता येणं तसं कठीण आहे. कारण संघ इतर स्वयंसेवी संस्थांसारखी नोंदणीकृत संस्था नाही. म्हणजे ज्या नोंदणीकृत संस्था असतात त्यांना दरवर्षी आपला हिशेब द्यावा लागतो. पण संघाच्या बाबतीत असं अजिबात नाहीये.

आर्थिक बाबतीत संघात पारदर्शकता नसल्यामुळेही संघाला बऱ्याचदा टीकेला सामोरं जावं लागलंय.

भाजप जेव्हापासून सत्तेवर आलंय तेव्हापासून संघाची स्वीकारार्हताही वाढल्याचं दिसतं. कधीकाळी सेक्युलर असणारे पक्ष संघपासून चार हात लांब असायचे. पण माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी संघाची मेजवानी स्वीकार करून संकेत दिले होते की, संघाकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही.

'फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस', विश्व हिंदू परिषद यांसारख्या संघटनांनी तर परदेशातही हिंदुत्वाची विचारसरणी पुढं नेण्याचं काम केलं.

मात्र यालाही विरोध होताना दिसतोय. अमेरिकेच्या बऱ्याच खासदारांनी तिथल्या अनेक संघटनांनी त्यांच्यावर बंदी घालावी अशी मागणी केलीय. तसेच आरएसएस आणि विहिंप त्यांच्या निवडणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.

संघाचं काम जवळून पाहणारे एक पत्रकार सांगतात, संघ वरून जितका वाटतोय तितकाच आत खोलवर रुजलाय. संघाशी संबंधित लोक जगातील सर्व मोठ्या शहरांपासून ते दुर्गम खेड्यापर्यंत पसरले आहेत. यात वकील, डॉक्टर, विद्यार्थ्यांपासून संत-महंत आणि कीर्तनकार मंडळी सर्वजण सक्रिय असल्याचं दिसतं. राष्ट्रीय मुस्लिम मंच असो वा आदिवासींमध्ये कार्यरत वनवासी कल्याण केंद्र, संघाच्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर दिसते.

एवढंच नाही तर चाळीसहुन जास्त संघटना संघाशी थेट संबंधित आहेत. संघाचा अजेंडा पुढे नेण्यासाठी शेकडोच्या संख्येत संघटना काम करतात. जसं की, सरस्वती शिशु मंदिर जे संघाशी थेट संबंधित नाहीये पण मुलांमध्ये संघाची विचारधारा रुजवण्याचं काम ही संस्था करते.

बद्री नारायण त्यांच्या 'रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व' या पुस्तकात लिहितात, गावा-गावात जे स्वयंसेवक आहेत त्यांच्यामुळे भाजप प्रभावी झालं आहे. लोकांची योग्य ती माहिती गोळा करण्यासाठी या स्वयंसेवकांचा खूप मोठा वाटा आहे.

2014 आणि 2019 च्या निवडणुकीत बूथ मॅनेजमेंट समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. यात जाती-समुदायांना प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून काळजी घेण्यात आली होती. या लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. त्यानंतर हे लोक घराघरात जाऊन भाजपचा प्रचार करू लागले. जिथं लोक भाजपवर नाराज दिसत होते तिथं तिथं त्यांनी लोकांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला.

वास्तवात संघाच्या विचारसरणीत काही बदल झालाय का?

यावर निलांजन मुखोपाध्याय सांगतात, "गेल्या आठ वर्षात त्यांची विचारधारा आणखीन मजबूत झाल्याचं दिसतं. स्वतःला बदलून नवीन मुद्दे आणले अशी चर्चा असली तरी ते आजही त्यांच्या जुन्या मुद्द्यांना चिटकूनच आहेत. ते अजिबात उदार झालेले नाहीत."

मुखोपाध्याय यासाठी काही उदाहरण देतात. नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर अनेक राज्यांनी गोहत्या बंदी कायदा अजूनच कडक केला. यामुळे जनावरांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणं कठीण झालं. देशाच्या अनेक भागात गायी तस्कर म्हणून गुरांच्या व्यापाऱ्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली आहे.

अगदी याच पद्धतीने आंतरधर्मीय विवाहात अडचणी याव्यात असे कायदे अनेक भाजपशासित राज्यात पास करण्यात आले. कोरोना पसरला यासाठी तबलिगी जमातला जबाबदार धरण्यात आलं. त्यानंतर मुस्लिम व्यापाऱ्यांवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा झाल्या. पुढे सुप्रीम कोर्टाने तबलिगी जमातला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र म्हणत दिल्ली पोलिसांना फटकारले.

मोहन भागवत यांच्या विजयादशमीच्या भाषणाचा हवाला देत निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "आजही हिंदूंची संख्या कमी होईल, ते भारतात अल्पसंख्याक होतील असे युक्तिवाद केले जातात. पण मुळात आरएसएसची अडचण ही आहे की त्यांना त्यांची आउटडेटेड झालेली विचारसरणी अजिबात चुकीची वाटत नाही. त्यांना वाटत आम्ही वेळेनुसार चालतोय."

आता सरकारने 2021 ची जनगणना केली नसली तरी सरकारी आकडेवारी सांगते की, अलीकडच्या काळात मुस्लिमांमधील प्रजनन दर इतर समुदायांच्या तुलनेत झपाट्याने घसरलाय. पण संघाशी संबंधित लोक अगदी सार्वजनिकरित्या म्हणतात की, मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढते आहे.

मोहन भागवत यांनी आपल्या भाषणात म्हटलंय की, लोकसंख्येविषयीचा नवा कायदा आणला पाहिजे जो सर्वांना समान लागू असेल. धार्मिक आधारावर बघायला गेलं तर लोकसंख्येच्या असंतुलनामुळे देशांची एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण झालाय.

इथं त्यांनी मुस्लिमांचे नाव घेतलं नसलं तरी त्यांचा रोख मात्र मुस्लिम लोकसंख्येकडेच होता.

'द आरएसएस: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राईट' आणि 'नरेंद्र मोदी, द मॅन, द टाइम्स' यांसारख्या पुस्तकांचे लेखक निलांजन मुखोपाध्याय आणखीन बरंच काही सांगतात. ते म्हणाले, "तुम्ही जे बोलता तसं वागत नाही हे स्पष्ट दिसून येतंय. आरएसएसचे बडे बडे नेते सांगतात की, ते मुस्लिमविरोधी नाहीत. पण हेच लोक उघडपणे मुस्लिम व्यावसायिकांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमा चालवतात."

संघाशी दीर्घकाळ संबंध असलेले दिलीप देवधर सांगतात की, "संघाचं धोरण विरोधाभासी आहे. पण त्यांच्यात एवढी ऊर्जाही आहे की ते हे धोरण मॅनेज करू शकतात. संघर्ष होतच राहील पण आरएसएसने शिट्टी मारली की लोक एका रांगेत उभे राहतील."

दिलीप देवधर पुढं सांगतात, "सामान्य कामगारांसोबत काम करणाऱ्या भारतीय मजदूर संघापासून ते स्वदेशी जागरण मंच आणि राजकारणाच्या क्षेत्रात समान विचार असलेल्या भारतीय जनता पक्षापर्यंत, आरएसएसशी संबंधित 40 हून जास्त संघटना आहेत. यांच्यात बऱ्याचदा मतभेद होतात मात्र संघाचा निर्णय अंतिम असतो. म्हणूनच त्याला संघ परिवार म्हणतात."

संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींच्या 'बंच ऑफ थॉट्स' या पुस्तकातून जो वादग्रस्त भाग वगळालाय त्याला अनेकजण सकारात्मक पाऊल मानतात. पण काही लोकांना वाटत की, भाजपसाठी मत गोळा करण्याचा हा प्रकार आहे. गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकात मुस्लिम आणि ख्रिश्चन लोकांना शत्रू ठरवण्यात आलंय आणि हाच भाग आता वगळला आहे.

बद्री नारायण त्यांच्या पुस्तकात लिहितात की, संघाला एक सांस्कृतिक नेतृत्व तयार करायचं आहे. यात सर्व हिंदू समुदायांना सामील करणं हे संघाचं मिशन आहे. यात त्यांना इतर अल्पसंख्याक लोकांना तसेच बिगरहिंदू आदिवासींनाही सामील करण्याचा उद्देश आहे.

भाजपच्या विजयाने समाजात असणारी जातीव्यवस्था संपुष्टात आल्याचा दावाही ते फेटाळून लावतात. ते आपल्या पुस्तकात लिहितात की, हा विजय सर्व जाती-समुदायांच्या वेगवेगळ्या इच्छा आकांक्षा, विकास आणि हिंदुत्वाच्या फोल्ड मध्ये सामील होण्याची इच्छा यामुळे मिळाला आहे.

बद्री नारायण सांगतात, "आरएसएसबद्दल निश्चितपणे काही सांगता येणार नाही, ते त्यांची विचारधारा सातत्याने बदलतात त्यातून विकसित होत राहतात. स्वतःच स्वतःची जुनी इमेज बदलून नवी इमेज तयार करतात."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)