'गुपचूप जायचं अन् पाडून यायचं,' विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेताना जरांगेंनी नेमका काय संदेश दिला?

मनोज जरांगे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. कालपर्यंत मनोज जरांगे निवडणुकीत उमेदवार उतरवण्याची तयारी करत होते, काही मतदारांघांची नावे देखील त्यांनी जाहीर केली होती पण आता अखेर त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.

सोमवारी (4 नोव्हेंबर) रोजी पत्रकार परिषद घेऊन मनोज जारांगेंनी निवडणुकीतून माघार घेण्याची घोषणा केली आहे.

यावेळी जमलेल्या लोकांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, "कुठल्याही अपक्षाला आमचा पाठिंबा नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला आमचा पाठिंबा नाही. माझी इच्छा नाही याला पाड आणि त्याला पाड म्हणायची.

आपल्यासाठी आंदोलन महत्त्वाचं आहे, महाराष्ट्रातील सगळ्या बांधवांनी नाराज न होता काम नये. कुठल्याही अपक्षाला आमचा पाठिंबा नाही, कोणत्याही राजकीय पक्षाला आमचा पाठिंबा नाही."

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, "महाविकास आघाडी किंवा महायुतीचा माझ्यावर दबाव नाही. मला कुणाचा फोन आला नाही. निवडणुकीत जे 400 पार म्हणत होते त्यांचे काय झाले. राजकारणाची प्रक्रिया वेगळी असते. मी समाजाला भेटणार.

लोक ज्याला पाडायचं ते त्याला बरोबर पाडतात. गेल्यावेळी मी असेच म्हटलो होतो. फक्त एवढंच सांगेन की, मराठ्यांनी गुपचूप मतदानाला जायचं, बटण दाबायचं आणि गुपचूप पाडायचं. मराठ्यांना त्रास देणाऱ्यांना पाडणार."

मनोज जरांगे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्याने या निर्णयाचा काय परिणाम होईल? मराठवाडा आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जरांगे समर्थकांची भूमिका काय असेल याची चर्चा सुरु झाली आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून तयार झालेल्या असंतोषाचा नेमका काय परिणाम दिसू शकतो?

कोपर्डीच्या घटनेनंतर 2016 मध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधल्या क्रांती चौकापासून पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला, तेव्हापासून कृष्णा बांबर्डे पाटील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात आहे.

तेव्हा इंजिनियरिंग करत असलेला कृष्णा आता फार्मसीचा व्यवसाय करतो, तर पुण्याचा डेक्कनवरचा अनिकेत देशमाने गेल्या 14 महिन्यांपासून म्हणजे जरांगेंचं आंदोलन सुरू झालं, तेव्हापासून आंदोलनात उतरला आहे.

दोघांची भूमिका एकच आहे, ती म्हणजे 'आरक्षण नसल्यामुळे आमच्या करिअरचं नुकसान झालंय. आता पुढच्या पिढीच्या वाटेला ते येऊ नये म्हणून आम्ही आंदोलन करतोय.'

कृष्णा आता 28 वर्षांचा आहे. आंदोलनात आला तेव्हा त्याचं शिक्षण सुरू होतं. तो सांगतो की, मुळात फार्मसी सुरू करण्याचा त्याचा विचार नव्हता. इंजिनियरिंग पूर्ण केल्यावर आधी त्याने नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण महिन्याकाठी फक्त 8 ते 10 हजार रुपये देऊ केले जात होते. मग त्याने स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली, पण तिथेही यश न मिळाल्याने शेवटी तो व्यवसायात उतरला.

आंदोलनात सहभागी होण्याविषयी बीबीसी मराठीशी बोलताना तो म्हणाला, "42 वर्षांपूर्वी स्वर्गीय आण्णासाहेब पाटलांनी आरक्षणासाठी पहिला मोर्चा काढला. आज या 42 वर्षांच्या आरक्षण आंदोलनात अनेक जण आलेत. आमच्यापासून नियतीने बरंच हिरावलंय. माझं वय 28 आहे. हा लढा माझ्या जन्माच्या आधीपासून आहे. आता मीही 'एज बार' होणार. तरीसुद्धा आरक्षण मिळालं नाही."

"संविधान आम्हाला सांगतं, सगळे भारतीय समान आहेत. माझे आईवडिल शेतीत राबतात. कष्ट करतात. त्यातून माझं इंजिनियरिंगचं शिक्षण केलं. मला 60 हजार फी होती इंजिनियरिंगची. माझे बांधव एससी, एसटी, ओबीसी, कोणाला 2 हजार, कोणाला 5 हजार फी असूनही स्कॅालरशिप. आम्हाला कुठलीही सवलत नाही. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी केली. त्यावेळी माझ्या मित्राला 70 मार्क पडले आणि मला 77. पण त्याला नोकरी लागली आणि मी मात्र घरी बसलो. ही कुठली तुमची सामाजिक व्यवस्था?” असा प्रश्न कृष्णा विचारतो.

कृष्णाला गेली अनेक वर्ष या मुद्द्यांची मांडणी करतोय, तर अनिकेत मात्र अगदी अलिकडे याबद्दल विचार करायला लागला आहे.

अनिकेतचे वडील रिक्षाचालक होते. पुण्यातच त्याचं शिक्षण झालं. शिक्षण सुरू असतानाच शाळेपासून तो खेळातही सहभागी झाला. आर्चरी खेळणारा अनिकेत राष्ट्रीय पातळीवरही मेडल्स मिळवत होता. पण शिक्षण आणि खेळ असा प्रवास सुरू असतानाच वडिलांचं निधन झालं आणि घराची जबाबदारी अनिकेतवर आली. मात्र, जरांगेंच्या आंदोलनात लाठीचार्ज झाल्यावर तो आरक्षणाच्या लढ्यात सहभागी झाला.

अनिकेत सांगतो, "आरक्षण हा विषय मला कधी माहितच नव्हता. परंतु आयुष्यात काही घटना घडल्या आणि त्या घडत मी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनात येऊन थांबलो. मी मुळात राष्ट्रीय खेळाडू आहे. कॅालेजमध्ये फी भरताना लाईनमध्ये थांबायचो. त्यावेळी समोरचा विद्यार्थी 3 हजार भरतो आणि मला बारा ते पंधरा हजार भरायला लागतात हे काही कळायचं नाही. त्यावेळी असं का विचारलं की, सांगायचे एससीमध्ये आहेत. माझ्यासोबतचे हे ओबीसी मित्र आज कुठे तरी अधिकारी असतील. कोणी पीएसआय असेल.”

असं असलं तरी आपले प्रश्न आरक्षणामुळेच सुटतील, असा विश्वास अनिकेत आणि कृष्णा या दोघांनाही आहे. म्हणजे नेमकं काय होणार आहे हे विचारल्यावर अनिकेत म्हणाला, "आरक्षण न मिळाल्याने माझ्या सोबत हे घडलं. आरक्षण मिळाल्यावर त्याचे चांगले फायदे होतील. माझी मुलगी, पुतणे किंवा समाजातील पुढच्या पिढीला आरक्षणामुळे नक्कीच फायदा होणार आहे. कोणी अधिकारी होईल, फीमध्ये सवलत मिळेल.”

यामुळेच आरक्षणाबाबत जरांगेंनी घेतलेला राजकीय निर्णय योग्य आहे आणि आपण मतदान करतानाही तोच मुद्दा प्रामुख्याने लक्षात घेणार असल्याचं ते सांगतात.

या विधानसभा निवडणूकीतली आपली भूमिका स्पष्ट करताना कृष्णा म्हणतो, "मराठ्याचं सर्वात जास्त वाटोळं कोणी केलं असेल, तर मराठा राज्यकर्त्यांनी. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी. मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे पूर्णपणे सकारात्मक होते. त्यामुळेच आता नोंदी सापडतायत. आमच्या आंदोलनाने दबाव तयार झाला. त्यापुढे ते झुकले. पण देवेंद्र फडणवीसांनी ओबीसी आमच्यासाठी सर्वकाही अशी भूमिका घेतली. आमच्यासाठी ना राज्यकर्ते ना विरोधक. आमच्यासाठी कोणीच नाही."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

"हा एक मात्र आहे, जर जरांगे पाटलांनी या विधानसभेमध्ये पाडण्याची भूमिका घेतली, तर आम्ही भाजप महाराष्ट्रातून नामशेष करुन टाकू. कारण मराठ्यांचं सर्वात जास्त वाटोळं भाजपनं केलंय. छत्रपती संभाजीनगरला अमित शाह येऊन गेले आणि ते म्हणाले, आम्ही अशी खूप आंदोलनं हाताळली आहेत. ते कुठेतरी मराठ्यांच्या जिव्हारी लागलंय. आरक्षण दिल्यानंतर तुम्ही हा विषय बोलले असते तर ठिक होतं, पण आरक्षण न देता तुम्ही कुठेतरी आमच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे. त्यामुळे याचा सर्वात जास्त फटका भारतीय जनता पक्षालाच बसरणार आहे. भाजपच नाही, तर महायुतीच्याही विरोधात मतदान करणार आहोत. जरांगे पाटील जे सांगतील त्याप्रमाणे आमची पुढची भूमिका राहील.”

तर अनिकेत देशमाने म्हणतो, "सत्ताधाऱ्यांना पाडण्यापेक्षा ज्यांनी मराठा समाजाला त्रास दिला, द्वेष केला त्यांच्या विरोधात जरांगे पाटलांची भूमिका आहे आणि तीच भूमिका आमची आहे. जरांगे पाटलांनी परवाही तेच सांगितलं. आमचा भाजपला विरोध नाही. एका ठराविक व्यक्तीला विरोध आहे. मी एकनाथ शिंदेंना भेटलोय. जरांगे पाटील बोलतात ते खरं आहे. एक व्यक्ती हे होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतो आहे. नारायणगडावर जी सभा झाली त्यात आम्ही जरांगे पाटलांना हात वर करुन आश्वासन दिलं आहे. यावेळी जो निर्णय करेल तो मान्य करा असं ते म्हणाले आहेत. त्याचा आम्हाला फायदा होणार आहे.”

आरक्षणाचा प्रश्न तसा सामाजिक, पण तो राजकीय मार्गानेच सुटू शकेल असा विश्वास आता अनिकेत आणि कृष्णाप्रमाणे बहुतांश मराठ्यांना वाटतो. हा लढा राजकीय मार्गावर पोहोचण्यामागे सामाजिक प्रश्न न सुटणे हेच महत्त्वाचं कारण आहे असं तज्ज्ञ नोंदवतात. या परिस्थितीमुळेच निवडणुकीत अनेक राजकीय पक्षांनी थेट जातीचा आधार घेतलेला दिसतो. वंचित बहुजन आघाडीसारखा पक्ष उमेदवारांच्या नावासमोर थेट जात जाहीर करत आहेत.

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक प्रकाश पवार यांना ही निवडणूक त्यामुळेच महत्त्वाची आणि रंजक वाटते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “भारतातल्या निवडणुकांवर जातींचा प्रभाव आहे. तो असायला पाहिजे का हा चर्चेचा भाग आहे. भारताच्या राजकारणात सत्ता ही कायम डॅामिनंट जातीच्या हातात राहिली आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज 30 टक्के आहे. 1960 पासून त्यांच्याकडे सत्ता आहे असं चित्र दिसतं. मात्र 1978 नंतर मराठा समाजात फूट पडली. 1999 नंतरही मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. आत्ता सर्व राजकीय पक्षांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात मराठा समाज पहायला मिळतो."

"जो एकसंध मराठा होता तो आता विभागला गेला आहे. मध्यतंरी काही घराण्यांकडे सत्ता होती हे आपल्याला दिसतं. जरांगे पाटलांनी मराठ्यांना एकत्र केलंय. आरक्षणाची भूमिका माडंली आहे. जागतिकीकरणाने कल्याणकारी राज्य संपवलं आहे. अशात जे गरीब मराठा होते ते त्यांच्याकडे गेले आहेत. त्यामुळे एक मोठा समुदाय जरांगे पाटलांच्या पाठिमागे आहे आणि तो त्यांना पाठिंबा देतोय. त्यामुळे या निवडणूकीत 'मराठा व्होट बँक' फुटते की काय अशी परिस्थिती दिसते आहे,” असं निरिक्षण प्रकाश पावर नोंदवतात.

1999 पासूनची आकडेवारी पाहिली तर मराठा समाजाचं मतदान बदलत गेल्याचं स्पष्ट दिसतं.

प्रा. सुहास पळशीकर आणि राजेश्वरी देशपांडे यांच्या 'द लास्ट फोर्ट्रेस ऑफ काँग्रेस डॉमिनंस' या पुस्तकात मांडलेल्या आकडेवारीनुसार 1999 पासून विधानसभा निवडणुकांची आकडेवारी पाहिली, तर मराठा मतदारांच्या मतदानात बदल दिसतो. अर्थात याला 2014 च्या मोदी लाटेसारखे इतर घटकही कारणीभूत ठरले आहेत.

यातही भाजप शिवसेना युतीमध्ये बहुतांश मतदान हे शिवसेनेला झालं आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र वेगळं चित्र दिसलं. अर्थात हे फक्त मराठा मतदान नसल्याचं राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. राजाभाऊ करपे स्पष्ट करतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "लोकसभेला 31 जागा मविआला मिळालेल्या आहेत. याआधीच्या निवडणुकीत 5 जागा मिळाल्या होत्या. यात जरांगे फॅक्टर महत्त्वाचा ठरलेला आहेच. परंतु त्याशिवाय संविधान बचाव अशी घोषणा आघाडीनं केलेली होती. भाजपच्या माजी खासदारांकडून संविधानाबाबत वक्तव्य होत होती. त्यामुळे दलित समाज आघाडीच्या पाठिशी एकवटलेला दिसून आला. मुस्लीम समाजाने आघाडीच्या पाठीमागे उभे राहण्याचं काम केलं. हाच प्रयोग जर विधानसभेला पुन्हा घडून आला, तर मराठा, मुस्लीम आणि दलित मतांचा फटका युतीला बसू शकेल असं मला वाटतं. मात्र जरांगेंनी उमेदवार उभे केले तर मात्र त्याचा फायदा हा महायुतीला होईल.”

यंदा 288 विधानसभा मतदारसंघांपैकी 160 मतदारसंघात मराठा मतदान निर्णायक ठरणार आहे. यात जरांगेंनी आत्ता घेतलेली भूमिका मात्र त्यांच्या आंदोलनासाठीच धोकादायक ठरू शकते, असं प्रा. प्रकाश पवार नोंदवतात.

पवार सांगतात, “ जरांगे पाटील काहींना पाडणार आहे आणि काहींना निवडून आणणार आहे असं म्हणत आहेत. मात्र, असं पहिल्यांदा घडतंय असं मला वाटत नाही. शरद जोशींनीही शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा अशाच पद्धतीने दिला होता. काहींना दिला, काहींना नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेत अडचणी तयार झाल्या.”

विधानसभा निवडणुकीत मराठा फॅक्टरबरोबरच आणखी बरेच मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचं पवार स्पष्ट करतात. ते म्हणाले, "एका जातीला कधीच सत्ता मिळत नाही. अनेक जातींच्या सहयोगातून सहकार्यातून सत्ता मिळते. एक जात जेव्हा रस्त्यावर येते, तेव्हा इतर जातींना असुरक्षित वाटतं. जरांगे पाटलांच्या या सगळ्या रणनीतीला पुढच्या मुद्द्यावर स्पष्टता नाही. काही लोक कांद्याच्या मुद्द्यावर, तर काही इतर मुद्द्यांवर मतदान करणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीतला फरक (मार्जिन) फार कमी असतो. आपल्याला दिसून येतं की, 1000-500 मतांनी उमेदवार पडले आहेत. जातीय मानसिकतेचा प्रभाव पडला, तर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा परिणाम 23 नोव्हेंबरला कळेल.”

मराठा आरक्षणाचा लढा एका अर्थाने निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. ही निवडणूक आरक्षणाच्या प्रश्नाला मार्गी लावणारी ठरेल अशी अपेक्षा अनेकांना वाटते आहे. जे तसं आश्वासन देतील त्यांनाच मतदान करणार असल्याचं जाहीरपणे सांगितलं जातंय. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या वाटेतला मुख्य अडथळा ठरतोय तो 50 टक्क्यांची मर्यादा. निवडणूक संपल्यावर दिलेल्या आश्वासनांचं काय होणार आणि मराठा आरक्षणाच्या वाटेतले हे तांत्रिक अडथळे दूर कसे केले जाणार हा प्रश्न निवडून आलेल्या नेत्यांसाठी महत्त्वाचा राहील हे मात्र नक्की.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)