966 कोटींचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या कंपनीला राज्यात 4 कंत्राटं, जाणून घ्या मेघा इंजिनिअरिंगबद्दल

सर्वाधिक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग नावाच्या कंपनीने आणखीन चार नवीन सरकारी कंत्राटं मिळवली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ म्हणजेच एमएसआरडीसीतर्फे पुणे रिंग रोड आणि विरार अलिबाग बहुद्देशीय मार्ग या कामांच्या निविदा मंगळवारी (21 मे) ला खुल्या कारण्यात आल्या.

मेघा इंजिनियरिंगने या कामांपैकी एकूण चार काम मिळवली असून, आता पुणे रिंग रोडचे तीन टप्प्यांचे काम आणि विरार अलिबाग रस्त्याचं पहिल्या टप्प्याचं काम ही कंपनी करणार आहे.

निवडणूक आयोगाने SBI कडून इलेक्टोरल बाँडसंबंधी मिळालेली माहिती आपल्या वेबसाईटवर सार्वजनिक होती.

ही नावं प्रकाशित झाल्यानंतर महाराष्ट्रात बरीच कामे केलेल्या मेघा इंजिनियरिंग या कंपनीचं नाव चर्चेत आलं होतं. हैदराबादस्थित मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने छोट्या कंत्राटदारीपासून सुरुवात केली होती, ती कंपनी आता देशातील सर्वात मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी म्हणून नावारूपाला आली आहे.

यापूर्वीदेखील मेघा इंजिनिअरिंगने महाराष्ट्रातील कामं केलेली आहेत. महाराष्ट्रातील ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचं काम मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे आहे. हा 14 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे.

रगंडी प्रायव्हेट आणि हरुन इंडिया या रेटिंग फर्म्सनुसार, मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतातील टॉप 10 अनलिस्टेड कंपन्यांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे.

बाहेरील गुंतवणुक न घेता बूट स्ट्रॅप्ड कंपन्यांच्या यादीतही ती देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.सर्वाधिक इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी केलेल्या कंपन्यांमध्ये फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस ही कंपनी पहिल्या क्रमांकावर आहे तर दुसऱ्या स्थानी पुणे रिंग रोडचं कंत्राट मिळवलेल्या मेघा इंजिनिअरिंगचा समावेश आहे.

मेघा इंजिनिअरिंगच्या आठपैकी चार निविदा मंजूर

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेघा इंजिनिअरिंगने पुणे रिंग रोडच्या पाच टप्प्यातील कामांसाठी पाच निविदा दाखल केलेल्या होत्या. तर विरार अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिकेच्या कामासाठी तीन निविदा त्यांनी सादर केल्या होत्या.

अशा एकूण आठ निविदांपैकी चार निविदा स्वीकारल्या गेल्या. त्यामध्ये पुणे रिंगरोडच्या पहिल्या, पाचव्या आणि सातव्या टप्प्याचं बांधकाम आता मेघ इंजिनिअरिंग करणार आहेत तर विरार-अलिबाग बहुद्देशीय मार्गिकेच्या नवव्या टप्प्याचं बांधकाम या कंपनीकडून केलं जाईल.

बीबीसी मराठीने मेघा इंजिनिअरिंगशी संपर्क साधला असता त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आलं की, "फक्त आमच्याच कंपनीला या सगळ्या कामांची कंत्राटं मिळालेली नाहीत. मेघा इंजिनिअरिंगसोबतच इतर तीन कंपन्यांनाही चार ते पाच कंत्राटं मिळवण्यात यश आलेलं आहे."

मेघा इंजिनिअरिंगची महाराष्ट्रातली इतर कामं

हैदराबादस्थित मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने छोट्या कंत्राटदारीपासून सुरुवात केली होती, ती कंपनी आता देशातील सर्वात मोठी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी म्हणून नावारूपाला आली आहे.

तेलंगणातील कलेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पाचा मुख्य भाग या कंपनीने बांधला आहे.

या मेघा इंजिनिअरिंग कंपनीचं महाराष्ट्र कनेक्शनही आहे.

महाराष्ट्रातील ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाचं काम मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चरकडे आहे.

सिंचन, वाहतूक, वीज अशा अनेक क्षेत्रात कंपनीने आपले हातपाय पसरले आहेत. सुमारे 15 राज्यांमध्ये कंपनीची कामं सुरू असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. त्यांनी ऑलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक बसची देखील निर्माती केली आहेत.

रगंडी प्रायव्हेट आणि हरुन इंडिया या रेटिंग फर्म्सनुसार, मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतातील टॉप 10 अनलिस्टेड कंपन्यांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. बाहेरील गुंतवणुक न घेता बूट स्ट्रॅप्ड कंपन्यांच्या यादीतही ती देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कंपनीची सुरुवात कशी झाली?

कृष्णा जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या पामिरेड्डी पिच्ची रेड्डी यांनी 1989 मध्ये या कंपनीची स्थापना केली.

पिच्ची रेड्डी यांचे नातेवाईक पुरीतिपती वेंकट कृष्णा रेड्डी हे कंपनीचे संचालक आहेत. दहापेक्षा कमी लोकांसह सुरू झालेल्या या कंपनीचा गेल्या पाच वर्षांत मोठा विस्तार झाला आहे.

मेघा इंजिनीअरिंग एंटरप्रायझेस नावाने सुरू झालेली कंपनी 2006 मध्ये मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनली.

आता या कंपनीने देशभरात आपला विस्तार केलाय.

मेघा कंपनीने निवडणूक रोख्यांच्या स्वरूपात कोणत्या पक्षाला किती रुपये याचा तपशील अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर नंतर डॉ. रेड्डीजने 80 कोटी, एनसीसी कंपनीने 60 कोटी, नॅटको फार्मा 57 कोटी, दिवीज लॅब्सने 55 कोटी आणि रॅमको सिमेंट्सने 54 कोटींची देणगी दिली आहे.

याशिवाय सुमारे 30 तेलुगू कंपन्या आणि 100,000 हून अधिक व्यक्तींनी या निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या दिल्या आहेत. या यादीत सिमेंट कंपन्या, फार्मा-रिअल इस्टेट, भारत बायोटेक सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कंपन्या हैदराबादमध्ये आहेत.

बाँडमधून सर्वाधिक रक्कम भाजपला

भारतीय जनता पक्षाने 60 अब्ज रुपयांहून अधिकची रक्कम इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून वटवली आहे. हे एकूण निवडणूक रोख्यांच्या जवळपास निम्मे आहेत.

त्यापाठोपाठ तृणमूल काँग्रेस 1600 कोटी आणि काँग्रेस पक्ष 1400 कोटींसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बीआरएस देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.

त्यानंतर बिजू जनता दलाने 7 अब्ज रुपयांची रक्कम बाँडच्या माध्यमातून वटवली आहे. पाचव्या क्रमांकावर तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष डीएमके आहे तर सहाव्या क्रमांकावर जगनमोहन रेड्डी यांची वायएसआर काँग्रेस आहे.

यात फक्त सीपीएमने इलेक्टोरल बाँड वठवलेले नाहीत. आपला पक्ष याच्या विरोधात असल्याचं सांगत त्यांनी या निवडणूक रोख्यांद्वारे एकही रुपया घेतलेला नाही.

मात्र, बँकेने निवडणूक समितीला दिलेली माहिती सुसंगत नाहीये. कोणी कोणत्या दिवशी किती इलेक्टोरल बाँड जमा केले आणि कोणत्या दिवशी किती घेतले? याची शेकडो पानं आणि हजारो कॉलम्स आहेत. नेमके पैसे कोणी कोणाला दिले याचा तपशील त्यात नाही. देणारे वेगळे आणि घेणारे वेगळे आहेत.

SBI कडून आलेल्या माहितीला निवडणूक आयोगाने दोन खंडात प्रसिद्ध केलं आहे. पहिल्या भागात 336 पानांमध्ये त्या कंपन्यांची नावे आहेत ज्यांनी निवडणूक इलेक्टोरल बाँड विकत घेतले आहेत आणि त्यांनी किती रक्कम दिली ते सांगितलं आहे.

दुसऱ्या खंडात त्यांनी 426 पानांमध्ये राजकीय पक्षांची नावे आणि त्यांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेली रक्कम याचे विवरण दिले आहे.