पैसे मिळाले तर विकलांग व्यक्तीशी लग्न कराल?

''माझ्या कुटुंबातील लोक कुणाशीही माझं लग्न लावून देण्यास तयार होते.''

रूपम कुमारीला चालता येत नाही. लहानपणी तिला पोलिओ झाला आणि त्यानंतर कधीच तिचे पाय सरळ झाले नाहीत.

तिला हाताच्या साहाय्याने फरशीवर रांगावे लागत असे. रूपम बिहारमधल्या नालंदा इथे राहते. एखाद्या गरीब कुटुंबातील मुलाला तयार करून पैशाच्या जोरावर मुलीचं लग्न लावून देता येईल असा विचार तिचे कुटुंबीय करत होते.

पण रूपमला अशी स्थळं नको होती. तिला वाटत होतं की हे नातं बरोबरीचं होणार नाही.

''जर मुलगा धडधाकट आहे आणि मुलगी विकलांग आहे, तर तो मुलगा चारचौघांचं ऐकून मुलीशी लग्न तर करेल, पण नंतर तिच्यासोबत कसं वागेल हे माहीत नाही. तो तिला मारू शकतो, तिच्यावर बलात्कार करून तिला सोडून देऊ शकतो,'' अशी भीती रूपमला वाटत होती.

''असा माणूस आपल्या विकलांग पत्नीला कधीच बरोबरीचा दर्जा देणार नाही. फक्त तिचा फायदा करून घेईल,'' असं तिनं बीबीसीला सांगितलं. खूप वर्षं वाट पाहिल्यानंतर तिचं लग्न ठरलं. एका सरकारी योजनेचं निमित्त झालं आणि तिचं लग्न ठरलं.

रूपमचे पतीदेखील विकलांग आहेत. राजकुमार सिंह यांना चालताना त्रास होतो, पण ते चालू शकतात. मी त्यांना त्यांच्या घरी भेटले. नालंदा शहरातील पोरखरपूरमध्ये मी थोडी फिरले तर माझ्या लक्षात आलं की हे लग्न किती अनोखं आहे.

गरीब कुटुंबामध्ये विकलांग व्यक्तींना ओझं समजलं जातं किंवा जबाबदारीच्या नजरेतूनच पाहिलं जातं. त्यांच्या शिक्षणाकडे आणि रोजगाराकडं लक्ष दिलं जातं, पण त्यांच्या लग्नाच्या गरजेकडं दुर्लक्ष केलं जातं.

राजकुमार यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांच्या लग्नात फार काही रस नव्हता. त्यांनी खूप विनवण्या केल्यानंतर त्यांचं लग्न लावून देण्यास त्यांचे कुटुंबीय तयार झाले.

राजकुमार सांगतात, ''मी माझ्या आई-वडिलांना म्हटलं की तुम्ही गेल्यावर माझ्याकडं कोण लक्ष देईल? दादा-वहिनी तर माझी काळजी देखील घेत नाहीत. जर मला पत्नी असेल तर निदान ती जेवू खाऊ तरी घालेल.''

राजकुमार आणि रूपम यांच्या गरजा वेगळ्या असल्या तरी जोडीदाराबाबत त्यांची स्वप्न सामान्यांसारखीच होती.

विकलांग व्यक्तींच्या गरजांबद्दल समाजाचा दृष्टिकोन बदलावा, या हेतूने राज्य सरकारने 'लग्नासाठी प्रोत्साहन' ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विकलांग व्यक्तीसोबत लग्न केलं तर सरकारकडून जीवनावश्यक वस्तू मिळतात. तसंच 50,000 रुपये मिळतात.

जर दोघेही विकलांग असतील, तर एक लाख रुपये मिळतात. फक्त अट एकच आहे की लग्नाला 3 वर्षं पूर्ण झाल्यावरच तुम्हाला ती रक्कम मिळेल.

पण या योजनेबद्दल जागरूकता नाही. आणि ते वाढवण्याचं काम 'विकलांग हक्क मंच' सारख्या स्वयंसेवी संस्था करत आहेत.

''मी जेव्हा हे काम सुरू केलं तेव्हा मला अनेक प्रश्न विचारले जात होते. विकलांग लोक स्वतःची जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत, मग त्यांचं लग्न लावून काय होणार? असं मला लोक विचारत असत,'' असं विकलांग हक्क मंचाच्या कार्यकर्त्या वैष्णवी स्वावलंबन यांनी सांगितलं.

पण त्यांनी आपलं काम सुरू ठेवलं. त्या स्वतःही विकलांग आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की सरकारी योजनांमुळे फायदा होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी सामूहिक विवाह सोहळ्यात 16 जोडप्यांची लग्न लावली आहेत.

''सर्वांत अवघड असतं ते म्हणजे एखाद्या धडधाकट व्यक्तीला विकलांग व्यक्तीशी लग्न कर, असं समजावून सांगणं. सरकारचं प्रोत्साहन असूनही विकलांग व्यक्तीशी लग्न करण्यास फक्त विकलांग लोकच तयार असतात,'' असं वैष्णवी म्हणतात.

सरकारचं धोरण तर विकलांग व्यक्तींना मदत करणं हे आहे, पण सरकारवर टीकाही होत आहे.

हा सरकारतर्फे दिला जाणारा हुंडा आहे. पैशाच्या लोभाने कुणीही विकलांग व्यक्तीशी लग्न करायला तयार होईल आणि पैसे मिळाल्यावर जोडीदाराला सोडून देईल असाही तर्क काही जण लावतात.

पण वैष्णवी याला हुंडा मानत नाहीत. त्या म्हणतात, ''या पैशांमुळे लोकांना आधार वाटत आहे. जर आपल्याला पालकांनी सोडून दिलं तर दोन तीन वर्षांनंतर आपल्याला काही व्यवसाय करता येईल, असा विश्वास विकलांगांना वाटत आहे.''

पण माझ्या मनात एक प्रश्न घर करून बसला आहे. जर एखाद्या नात्याचा आधार पैशांच्या वचनावर असेल, तर ते नातं किती दिवस टिकेल? राजकुमार आणि रूपम यांना या योजनेमुळं आर्थिक स्वातंत्र्याचं वचन तर मिळालं, पण खरचं या मदतीमुळं त्यांचं आयुष्य सुखाचं होईल?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)