मंगलवार को राष्ट्रपति हू जिंताओ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे

पिछले एक दशक में भारत आने वाले वे पहले चीनी राष्ट्रपति हैं. उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनो देशों के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को और मज़बूत करना है.

मंगलवार को पहले वे राष्ट्रपति भवन जाएँगे जहाँ एक समारोह में उनका भारत आने पर औपचारिक स्वागत होगा. फिर वे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की समाधी पर जाएँगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय पक्ष से मिलने के अलावा उनकी मुलाकात सत्ताधारी यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गाँधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी और उप राष्ट्रपति भैंरों सिंह शेखावत से भी होनी निर्धारित है.

वे युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मिलेंगे. बुधवार को राष्ट्रपति हू जिंताओ आगरा और मुंबई का दौरा करेंगे.

बदलते चीन पर एक नज़र

जिंताओ के दौरे से क्या हैं उम्मीदें?

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा राष्ट्रपति जिंताओ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की अध्यक्ष सोनिया गाँधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी और लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से भी मिलेंगे.

उधर तिब्बत के कुछ संगठन हू जिंताओ की भारत यात्रा का विरोध कर रहे हैं. सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन भी किया.

रणनीतिक साझेदार

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि दोनों देश दशकों पुराने अपने मतभेद को पीछे छोड़कर रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं.

1990 के दशक में जहाँ दोनों देशों के बीच मात्र 25 करोड़ डॉलर का व्यापार होता था, वहीं अगले साल तक ये बढ़कर लगभग 20 अरब डॉलर हो जाएगा.

प्रतियोगिता कंपनियों और व्यापार में है और यह जारी रहेगा. यह प्रतियोगिता देशों के बीच में नहीं है. दरअसल ये कहना ग़लत होगा कि देश प्रतिद्वंद्विता में उलझे हैं. यह व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है केके मोदी, उद्योगपति

चीन में कम क़ीमत में तैयार सामान भारतीय बाज़ारों में ख़ूब बिकते हैं. इनमें खिलौने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तो है हीं, साथ ही पटाखे और देवी-देवताओं की मूर्तियाँ तक चीन से बनकर भारतीय बाज़ारों में आ रही हैं.

चीन की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में भारी निवेश किया है. इन कंपनियों ने बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र जैसे सड़कों और दूरसंचार में ज़्यादा रुचि दिखाई है.

जिंताओ के ख़िलाफ़ प्रदर्शन

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा क्षेत्र में भारत की तूती बोलती है. भारत की कई शीर्ष सूचना तकनीक कंपनियों ने चीन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.

क्षेत्रीय स्तर पर भले ही इन दोनों देशों को एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है लेकिन कई जानकारों का कहना है कि दोनों देश अपनी शक्ति-सामर्थ्य से दुनिया में अपनी पैठ बना सकते हैं.

भारत के चर्चित उद्योगपति केके मोदी का कहना था कि अब यह मामला प्रतिद्वंद्विता का नहीं बल्कि समझौते का है.

उनके अनुसार, "प्रतियोगिता कंपनियों और व्यापार में है और यह जारी रहेगा. यह प्रतियोगिता देशों के बीच में नहीं है. दरअसल ये कहना ग़लत होगा कि देश प्रतिद्वंद्विता में उलझे हैं. यह व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता है."

मोदी जैसे भारतीय उद्योगपतियों को उम्मीद है कि दोनों देशों के नेता आर्थिक समझदारी के लिए आगे आएँगे और अपने राजनीतिक मतभेद भी ख़त्म करेंगे.

विवादित मुद्दे और समझौता

हू जिंताओ की यात्रा से मात्र एक हफ़्ते पहले दोनो देशों के बीच अरूणाचल प्रदेश के मुद्दे पर विवाद छिड़ गया था.

	वर्ष 2003 में वाजपेयी की चीन यात्रा से रिश्ते सुधरने शुरू हुए थे

भारत में चीन के राजदूत सुन यूशी ने दावा किया था -'जहाँ तक चीन के रुख का सवाल है केवल टावाँग का इलाक़ा ही नहीं, पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है - और उस पर हमारा हक़ है.'

उधर भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पत्रकारों से सवालों के जवाब में कहा था कि 'अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है.'

जिताओ की यात्रा में अरुणाचल का मुद्दा

भारत और चीन के रिश्तों में 1962 के युद्ध के बाद भिन्न-भिन्न समय पर तनाव बढ़ता रहा है.

दोनो देशों के रिश्ते तब सुधरने शुरु हुए थे जब जून 2003 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी.

उस दौरान भारत और चीन ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें व्यापार और आपसी रिश्ते बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया था.

पर्यवेक्षकों के अनुसार इसी समझौते के अनुसार भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया था और दूसरी ओर चीन ने परोक्ष रूप से सिक्किम को भारत का अंग मान लिया था.

व्यापारिक समझौते के तहत भारत और चीन सीमा पर एक और व्यापारिक केन्द्र खोलने पर राज़ी हुए. उस समय तय हुआ कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में ये केंद्र रिकिनगांग में होगा और सिक्किम के चांगू में होगा.

इसके बाद अप्रैल 2005 में भारत-चीन वार्ता तब आगे बढ़ी जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ भारत यात्रा पर आए.

इसके बाद जुलाई 2006 में लगभग 44 साल के बाद नाथू ला दर्रा व्यापार के लिए खोल दिया गया. नाथू ला दर्रा भारत के सिक्किम और चीन के तिब्बत प्रांत को जोड़ता है.