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भारत में मंत्रियों के ग्रुप ने 83 नए एसईज़ेड स्थापित करने की अनुमति दी है और घोषणा की है कि सरकार किसानों से सीधे ज़मीन नहीं ख़रीदेगी. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुंबई के उपनगर अंधेरी ईस्ट में एक ऐसी जगह है जिसे विदेश की ज़मीन का दर्जा ख़ुद भारत सरकार ने दिया हुआ है क्योंकि यह विशेष आर्थिक ज़ोन है. | चीन और भारत के विशेष एसईजेड मॉडल में प्रमुख अंतर ये है कि चीन में इसे सरकार ने स्थापित किया है जबकि भारत में निजी खिलाड़ी आगे आए हैं. | भारत में तेज़ी से एसईजेड तो बन रहे हैं लेकिन इनका झुकाव गिने चुने राज्यों की तरफ़ है. उत्तर भारत इस मामले में भी पिछड़ा हुआ है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||