कश्मीर पर मध्यस्थता करने की पेशकश ?

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पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने पाकिस्तान को पत्र लिख कर जम्मू कश्मीर के हालात पर चिंता जताई है.

मंत्रालय का कहना है कि बान की मून का यह पत्र प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की उस चिट्ठी के जवाब में आया है जिसमे उन्होंने भारत प्रशासित कश्मीर में 'सुरक्षा बलों द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन' की तरफ संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया था.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह भी दावा है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कश्मीर मसले पर भारत और पकिस्तान के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की है.

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यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने पकिस्तान के सामने विदेश सचिवों के बीच प्रस्तावित वार्ता के लिए पांच सूत्री एजेंडा तय किया है.

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि वार्ता के लिए विदेश सचिव एस जयशंकर ने पकिस्तान के आमंत्रण को स्वीकार तो कर लिया है मगर भारत ने इस वार्ता के लिए 5 सूत्री एजेंडा तय किया है.

भारत ने यह तय कर दिया है कि वार्ता के मुख्य केंद्र में आतंकवाद होगा और उसपर चर्चा के बाद आगे की बातचीत होगी.

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सीमा पार से घुसपैठ, चरमपंथी हमले, मसूद अज़हर, हाफ़िज़ सईद और दाऊद इब्राहिम की गिरफ्तारी, पकिस्तान में चल रहे चरमपंथी कैंप बंद करने जैसे मुद्दे भी वार्ता का हिस्सा बनेंगे.

भारत ने पकिस्तान में अपने उच्चायुक्त गौतम बम्बावले के ज़रिये अपनी बात को लिखित रूप में पकिस्तान के सामने रखा है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत की तरफ से पकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर भी बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है.

भारत ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से 26 /11 के हमलों के ट्रायल और पठानकोट हमले की जांच में हुई प्रगति पर पाकिस्तानी विदेश सचिव को बयान देने की मांग भी की है.

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