उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर लगी रोक

नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गुरूवार को उत्तराखंड में होने वाले शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है.

मंगलवार को ही नैनीताल हाईकोर्ट की एकल बेंच ने आदेश दिया था कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत को 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौक़ा दिया जाय.

इस फ़ैसले को केंद्र सरकार और कांग्रेस ने बड़ी बेंच के सामने चुनौती दी थी.

उत्तराखंड विधानसभा के कुल 70 विधायकों में कांग्रेस के साथ 36 विधायक थे जिनमें से पार्टी के 9 बाग़ी हो गए और वित्त विधेयक पर मतदान के समय भाजपा के साथ खड़े नज़र आए थे.

विधानसभा अध्यक्ष ने वित्त विधेयक पारित करने का ऐलान किया तो बागी कांग्रेस विधायक भाजपा विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले और सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया.

राज्यपाल ने हरीश रावत को 28 मार्च को सदन में बहुत साबित करने का आदेश दिया था.

इसके एक दिन बाद एक निजी टीवी चैनल ने मुख्यमंत्री का कथित स्टिंग जारी किया और 27 तारीख को केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था.

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