'डीडीसीए की स्वतंत्र जांच बेहद ज़रूरी है'

पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आज़ाद ने दो अहम आरोप लगाए गए हैं जिनकी स्वतंत्र न्यायिक जांच की ज़रूरत है.

कीर्ति आज़ाद ने डीडीसीए से पैसे लेने वाली चौदह कंपनियों के पते फ़र्ज़ी होने का आरोप लगाया गया है. ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं.

दूसरा आरोप है कि क्या जेटली डीडीसीए के रोज़मर्रा के कामकाज से संबंधित थे और क्या उन्होंने कथित भ्रष्टाचार करने वालों को बचाया?

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कीर्ति आज़ाद ने प्रेस कांफ्रेंस में डीडीसीए की सालाना बैठक का एक वीडियो दिखाया जिसमें कीर्ति आज़ाद और कुछ लोगों ने जेटली पर कथित भ्रष्टाचार कर रहे लोगों को बचाने पर सवाल उठाए हैं.

वीडियो में जेटली ग़ुस्से से बोलते दिखते हैं कि 'डीडीसीए का अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि जिन लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं मैं उनका बचाव करूं.'

हालाँकि जेटली ये भी कहते रहे हैं कि वो डीडीसीए के रोज़मर्रा के कामकाज में दखल नहीं देते थे. लेकिन वीडियो के मुताबिक डीडीसीए की गतिविधियों में अरुण जेटली का दख़ल था.

साथ ही कीर्ति आज़ाद और अन्य लोग उन्हें डीडीसीए में हो रही गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दे रहे थे, पर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे.

कीर्ति आज़ाद की प्रेस वार्ता के बाद डीडीसीए ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है.

इसलिए डीडीसीए से इस कथित भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ क़दम उठाने या इसकी जांच कराने की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

इस मामले में स्वतंत्र जांच की ज़रूरत है. एक न्यायिक जांच हो जो सभी आरोपों की पड़ताल करे.

इसमें एक मामला ये भी है कि केंद्र सरकार की एसएफ़ओ यानी स्पेशल फ्रॉड आर्गेनाइजेशन ने भी इस मामले की जांच की है.

एसएफ़ओ ने अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है. अन्य लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और कुछ सबूत पेश किए गए हैं.

एक ऐसा आयोग गठित हो जिस पर सभी की सहमति हो. दिल्ली सरकार आयोग गठित करने की बात कर रही है वो सही रास्ता है.

(आदेश कुमार गुप्त के साथ बातचीत पर आधारित)

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