मणिपुर हिंसा पर कठघरे में आए सीएम बीरेन सिंह को कितना जानते हैं आप

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इस समय हिंसा के कारण सुर्ख़ियों में है. यहाँ की पहाड़ियाँ इस प्रदेश की सुंदरता का प्रमुख कारण रही है, लेकिन बीते कई सप्ताह से इसकी चर्चा किसी और वजह से हो रही है.

यहां के दो समुदायों- कुकी और मैतेई के बीच बीते दिनों हिंसा भड़क गई थी. इनमें अब तक सौ से अधिक लोगों की जान गई है.

इस बीच विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. विपक्ष मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है.

शुक्रवार को मुख्यमंत्री के इस्तीफ़े को लेकर चल रहे नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है.

शुक्रवार को ख़बरें आ रही थीं कि एन बीरेन सिंह दोपहर तीन बजे तक राजभवन जाकर इस्तीफ़ा देने वाले हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार वो अपना इस्तीफ़ा देने निकले लेकिन उनके कुछ समर्थकों ने उनका रास्ता रोक लिया.

इस बीच एन बीरेन सिंह के नाम से लिए गए एक कथित त्याग पत्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इस तस्वीर में इस्तीफ़ा फटा हुआ नज़र आ रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल होते एक वीडियो में उनके समर्थक एन बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा फाड़ते हुए भी दिख रहे हैं.

इसके कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्विटर पर कहा, "इस नाजुक मोड़ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने नहीं जा रहा हूं."

कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच तनाव

नगालैंड, मिज़ोरम, असम के साथ-साथ पड़ोसी मुल्क म्यांमार से घिरी इन पहाड़ियों पर राज्य की 40 फ़ीसदी आबादी बसी है, जो यहाँ की मान्यता प्राप्त जनजातियाँ है.

बीते दिनों यहाँ की पहाड़ियों पर बसी कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच भड़की हिंसा, आगजनी और एक-दूसरे पर किए गए हमलों ने समूचे प्रदेश को एक हिंसाग्रस्त क्षेत्र में तब्दील कर दिया था.

राज्य के विभिन्न ज़िलों में बीते 3 मई से लगातार तीन दिन तक हुई इस व्यापक हिंसा में 60 से अधिक लोगों की जान गई और 20 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़कर शिविरों में रहने आना पड़ा.

दरअसल मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय अपने लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहता है.

लेकिन पहाड़ों पर बसी मान्यता प्राप्त कुकी, नगा जनजातियाँ इसके विरोध में है.

हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार से इस पर विचार करने को कहा था.

इसका विरोध करते हुए तीन मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने चुराचांदपुर में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' नाम से एक रैली निकाली और वहीं से हिंसा भड़क गई.

यहाँ के लोग बताते है कि प्रदेश में ऐसी व्यापक हिंसा पहले कभी नहीं हुई.

राजधानी इंफाल से लेकर पहाड़ी ज़िले चुराचांदपुर, बिष्णुपुर, टेंग्नौपाल और कांगपोकपी में हिंसा के निशान देखे जा सकते हैं.

यहाँ सड़क किनारे पड़े सैकड़ों जले हुए वाहन, जलकर राख हुए सैकड़ों मकान, जले हुए धार्मिक स्थल और सरकारी शिविरों में मुश्किलों के बीच रह रहे लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे हिंसा की भयावहता समझी जा सकती है.

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बीरेन सिंह पर उठते सवाल

मणिपुर में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने एन बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा में क़रीब 60 लोगों की मौत होने की बात कही है. जबकि 231 लोग घायल हुए हैं. साथ ही क़रीब 1700 घर जलाए गए हैं.

मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का राज्य में यह लगातार दूसरा कार्यकाल है, लेकिन प्रदेश में हुई इस व्यापक हिंसा ने उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया है.

कई लोग उन पर ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने में देर की.

इंफाल रिव्यू ऑफ़ आर्ट एंड पॉलिटिक्स के संपादक प्रदीप फंजोबम बीरेन सिंह को प्रदेश का एक मंझा हुआ राजनेता मानते हैं.

लेकिन वे मणिपुर में हुई हिंसा को समय पर नियंत्रित नहीं करने को लेकर उन पर कई सवाल भी उठाते हैं.

पत्रकार प्रदीप फंजोबम कहते हैं, "वे एक अनुभवी राजनेता हैं और किसी भी संकट से निपटना जानते हैं. वे मणिपुर की ज़मीनी समस्याओं को न केवल बेहतर समझते हैं, बल्कि उनमें बातचीत करने की गजब की क्षमता है. लेकिन उनकी सरकार हाल में हुई हिंसा को समय पर नियंत्रित करने में नाकाम रही. उनके पास पूर्ण बहुमत है, लिहाजा यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन पर किसी तरह का कोई दवाब रहा होगा."

इसी तरह के सवाल पत्रकार रूपचंद्र सिंह भी उठाते हैं.

वह कहते हैं, "बीरेन सिंह की सरकार को हिंसा को इतना फैलने से पहले ही रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी. तीन दिन बाद जब केंद्र ने पूरी ताक़त झोंक दी, तो पहले दिन ही सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहिए था."

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बयान पर उठा विवाद

3 मई को भड़की हिंसा से एक दिन पहले मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का एक बयान काफ़ी सुर्ख़ियों में रहा.

मुख्यमंत्री ने 2 मई को कहा था कि मणिपुर म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन के ख़तरे का सामना कर रहा है.

उन्होंने कहा कि अवैध आप्रवासियों की जाँच के लिए गठित समिति ने दो हज़ार से अधिक म्यांमार के लोगों की पहचान की है, जो अपने देश में संघर्ष के कारण मणिपुर में आ गए हैं.

उन्होंने बिना उचित दस्तावेज़ों के राज्य में रह रहे म्यांमार के 410 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी कही थी.

ऐसा कहा जा रहा है कि पहाड़ी ज़िलों में ख़ासकर संरक्षित वनांचल में सरकार के बेदखली अभियान और मुख्यमंत्री के इन बयानों को कुकी जनजाति ने ख़ुद को सताए जाने के तौर पर देखा.

दरअसल म्यामांर की चिन और मिज़ोरम की मिज़ो जनजातियों को कुकी का सजातीय माना जाता है. सामूहिक रूप से इन सभी पहाड़ी जनजातियाँ को ज़ो कहा जाता है.

सरकार समर्थक लोगों का कहना है कि म्यांमार से भागकर आए लोग भले ही कुकी जनजाति के रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य में बसने नहीं दिया जा सकता.

मणिपुर की पहाड़ियों में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों में अतिक्रमण के ख़िलाफ़ मुख्यमंत्री के सख़्त रुख़ के पीछे यही प्रमुख कारण बताए जाते हैं.

इसके अलावा पहाड़ियों में कई एकड़ भूमि का उपयोग अफ़ीम की खेती के लिए किया जा रहा है.

लिहाजा सरकार वन क्षेत्रों पर अपनी कार्रवाई को ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक बड़े युद्ध के हिस्से के रूप में देखती है. जबकि 'ड्रग लॉर्ड्स' जैसे व्यापक शब्द का उपयोग सभी कुकी लोगों के लिए करने से वे बेहद नाराज़ हैं.

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फुटबॉल खिलाड़ी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक

दरअसल किसी ज़माने में मणिपुर से फ़ुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले नोंगथोम्बम बीरेन सिंह साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में बनी सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने थे.

60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में बीजेपी को 2017 में केवल 21 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बीरेन सिंह ने 28 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में सरकार बना ली थी.

वर्ष 1963 के बाद राज्य में 12 मुख्यमंत्री बने, जिनमें सबसे लंबा कार्यकाल (लगातार 15 साल) कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे ओकराम इबोबी सिंह का रहा.

यह वही ओकराम इबोबी सिंह हैं, जिनके साथ रहकर बीरेन सिंह न केवल राजनीतिक दांव-पेंच सीखे, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने के लिए अपने नेता और पार्टी दोनों से बग़ावत भी की.

बीरेन सिंह के बारे में कहा जाता है कि फ़ुटबॉल और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका जो प्रदर्शन रहा, वही जज्बा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले गया.

मैतेई समुदाय से आने वाले बीरेन सिंह ने मणिपुर विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता में डिप्लोमा भी कर रखा है.

इंफाल ईस्ट ज़िले के लुवांगसांगबाम ममांग लइकै गाँव में 1 जनवरी 1961 को जन्मे बीरेन सिंह राजनीति में आने से पहले देश के बाहर खेलने वाले मणिपुर के एकमात्र चर्चित फुटबाल खिलाड़ी थे.

लेफ़्ट बैक पोजिशन से खेलने वाले बीरेन सिंह का डिफ़ेंस कमाल का था. यही कारण रहा कि साल 1981 में डूरंड कप जीतने वाली सीमा सुरक्षा बल टीम के वे सदस्य थे.

बाद में उन्होंने बतौर संपादक नाहोरोलगी थुआदंग नामक एक अख़बार में काम करना शुरू किया. उस समय मणिपुर में सरकार और चरमपंथी संगठनों के दबाव के बीच युवाओं की भूमिका पर बतौर पत्रकार काम करना आसान नहीं हुआ करता था.

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कांग्रेस नेता इबोबी सिंह के सबसे चहेते

बीरेन सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह का सबसे ख़ास माना जाता था.

साल 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद इबोबी सिंह के सामने एक स्थिर सरकार चलाने की चुनौतियाँ थी.

मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद से ही राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वहाँ 18 बार सरकारें बदली जा चुकी थी.

ऐसे दौर में इबोबी को एक ऐसी टीम की ज़रूरत थी जो उनकी गठबंधन वाली सरकार का कार्यकाल पूरा करा सके और उनकी यह तलाश 2003 में बीरेन सिंह के रूप में ख़त्म हुई.

इबोबी ने बीरेन सिंह को कांग्रेस में शामिल कर लिया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी.

इस तरह वे इबोबी सरकार में पहली बार सतर्कता विभाग में राज्य मंत्री बने.

हालाँकि बीरेन सिंह 2002 में राजनीति में आ गए थे. मणिपुर के लोगों के बीच एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी और बाद में एक पत्रकार के तौर पर वे काफ़ी चर्चित थे, जिसका फ़ायदा उन्हें राजनीति में प्रवेश करते समय मिला.

उन्होंने डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही हिंगांग सीट से जीत हासिल की थी.

पत्रकारिता के लिए जेल भी गए

मणिपुर के वरिष्ठ पत्रकार और बीरेन सिंह के पत्रकारिता के दिनों में साथी रहे युमनाम रूपचंद्र सिंह कहते है, "बीरेन सिंह बीएसएफ़ के एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन उस दौरान प्रदेश में उतने चर्चित नहीं थे. जब वे पत्रकारिता में आए, तो उनकी एक अलग पहचान बनी. वे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे. इसलिए प्रदेश के न केवल पत्रकारों के साथ, बल्कि कई प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों के साथ अच्छी जान-पहचान की बदौलत उनकी राजनीति में आसानी से एंट्री हो गई."

पत्रकारिता के दौरान एक बार उनके अख़बार में छपी एक ख़बर के कारण बीरेन सिंह को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था.

इस बारे में पत्रकार रूपचंद्र कहते हैं, "जब वह अख़बार में संपादक थे, उस दौरान उनके अख़बार में प्रकाशित एक ख़बर को कथित तौर पर देशद्रोही लेख बताकर गिरफ़्तार किया गया था. उन्हें इसके लिए कुछ दिन जेल में बिताने पड़े."

बीरेन सिंह का राजनीतिक करियर ठीक वैसा ही बताया जाता है, जैसा असम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में मुयख्मंत्री बने हिमंत बिस्वा सरमा का रहा है.

राजनीति में कई लोग बीरेन सिंह को मणिपुर का हिमंत बिस्वा सरमा कहते है. दोनों ही अपने मुख्यमंत्री के सबसे ख़ास और संकटमोचक रहे और बाद में मतभेद इतना गहरा हुआ कि पार्टी छोड़ देनी पड़ी.

कई मौक़ों पर बीरेन सिंह कहते रहे हैं कि इबोबी सरकार को विकट परिस्थितियों से बाहर निकालने में उन्होंने मदद की, वरना इबोबी लगातार एक के बाद एक तीन कार्यकाल पूरा करने का इतिहास नहीं बना पाते.

लेकिन इबोबी ने अपने तीसरे कार्यकाल के समय बीरेन से दूरियाँ बना ली थी.

बीरेन सिंह को कांग्रेस में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा, जो किसी भी समय इबोबी से उनकी सत्ता छीन सकते हैं.

उस दौर में इबोबी के कामकाज पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस में वह इकलौते नेता थे.

बाद में दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगा, तो पार्टी ने बीरेन सिंह को शांत करने के लिए मणिपुर कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया.

टकराव

लेकिन इबोबी सिंह के साथ उनका टकराव कम नहीं हुआ.

जब साल 2012 में इबोबी सिंह ने तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाई, तो बीरेन सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया.

इसका एक कारण बीरेन सिंह के बेटे अजय मैतेई का नाम 2011 के एक हत्याकांड से जुड़ने को भी माना जाता हैं.

मणिपुर में 2017 के चुनाव से पहले एक बड़े नेता की थी तलाश

2016 में पहले असम और बाद में अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनाने के बाद बीजेपी की नजर मणिपुर पर थी.

पार्टी को मणिपुर में एक ऐसे नेता की तलाश थी, जो इबोबी सिंह को मात दे सके.

बीजेपी की नज़र में मणिपुर में बीरेन सिंह ही ऐसे नेता थे, जो इबोबी की सियासी चालों को बेहतर जानते थे.

अक्तूबर 2016 में बीजेपी बीरेन सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करने में कामयाब हो गई.

बीरेन सिंह को बीजेपी में लाने का श्रेय हिमंत बिस्वा सरमा को दिया जाता है. क्योंकि दोनों के बीच कांग्रेस के ज़माने से अच्छी दोस्ती है.

एक पिता के तौर पर बीरेन सिंह अपने बेटे को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं.

उनके 38 वर्षीय बेटे अजय को साल 2017 में इंफाल की एक अदालत ने एक युवा छात्र की हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया था.

उसी साल अपने बेटे को लेकर बीरेन सिंह ने एक ट्वीट कर कहा था, "मैंने अपने बेटे को सीबीआई को सौंप दिया था. वह पहले से ही जेल में है. मदद की कोई ज़रूरत नहीं है. धमकी का यह मामला गंभीर है और जाँच के लिए एनआईए को सौंपा जाएगा."

फ़िलहाल मणिपुर के लोग इस हिंसा से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बसे कुकी जनजाति और मैतई समुदाय के बीच इस टकराव से जो भरोसा टूटा है, उन ज़ख़्मों को भरने में सालों लग जाएँगे.

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