You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ: ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ
- ਲੇਖਕ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 342 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 172 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ 172 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 155 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 176 ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਬੀਬੀਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮਲਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 63(ਏ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 63(ਏ) ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿਵੇਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।
"ਖਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਯਾਨੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰੁਖ
ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ 'ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
