ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ... ਮਤਲਬ... ਧਮਕੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ) 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images/AFP
ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 'ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਐਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਅਮੀਰਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਤੋਊ ਬੈਨਸੌਦਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਲਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੋਲਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਈਸੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।"
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 123 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।"
ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਸਟੈਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੌਹਨ ਬੋਲਟਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਦੇ ਐਂਬੇਸਡਰ ਵਜੋਂ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 123 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
