You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ?
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਾਲਿਆ 2016 'ਚ ਲੰਡਨ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ
ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਦੇ ਟਾਈਪ-ਬੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਜੱਜ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਿਟੀ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਿੰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ:
- ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
- ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
- ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਧਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)
