ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ: ਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁਆ ਹੈ

ਫ਼ੈਸਲ ਮਕਬੂਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

31 ਸਾਲ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤਾਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਕਬੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਤੁਸੀਂ 500 ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਲਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।"

"ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।"

ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਹਿੱਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

ਫ਼ੈਸਲ ਮਕਬੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਅ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਰਈਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮ' ਯਾਨਿ ਆਰਐੱਮਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ।

ਈ-ਗੈਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਈਜੀਐੱਫ) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਆਰਐੱਮਜੀ ਗੇਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80% ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਈਜੀਐੱਫ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਸੈਲਫ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਜੀਐੱਫ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਦਾਅ' ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ 'ਜੂਏ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਧਾਰਥ ਅਈਅਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜੂਆ ਹੀ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ?

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਰੇਗੂਪਤੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹਾਂ।"

"ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।"

'ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਲ-ਗੇਮਿੰਗ ਹੈ'

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਜੀਐੱਫ) ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਿਲ-ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਏਆਈਜੀਐੱਫ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਅਤੇ 'ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਿਲ ਗੇਮਿੰਗ' ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਏਆਈਜੀਐੱਫ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰੋਲੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਂਸ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਸ਼ਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।"

"ਜਿਵੇਂ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ (ਗੇਮਿੰਗ) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੂਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਗੇਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਧਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 30% ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਏਆਈਜੀਐੱਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2025 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲ ਮਕਬੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਸਿਧਾਰਥ ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਕਿਲ ਦਾ ਗੇਮ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਐਥਲੈਟਿਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: PUBG ਵਰਗੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ?

ਏਆਈਡੀਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਮ ਡੇਵਲੇਪਰਸ, ਆਈਟੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੋਲੈਂਡ ਲੈਂਡਰਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫ-ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।

ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੈਲਫ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਇਡੰਸਟ੍ਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।"

ਵੀਡੀਓ: ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਖਾਂ

ਵੈਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਯਾਨਿ ਜੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦਿੱਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਂਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਏਆਈਜੀਐੱਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)