ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਸੀ।

ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਚ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਈ 7.52 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ।

ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. 'ਸ਼ਕਤੀ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਲਗਭਗ 7.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵੀਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀ.ਵੇ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਜ਼) ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (2x270 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਹਾਈਡੋਰ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 13,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ।

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜਕੈਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)