6ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ

ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਵਰੀ,2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

18 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

•6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।

•ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 2.84 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

•ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 18,000 ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 6950 ਰੁਪਏ ਸੀ।

•ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਸ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ 9000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਸੀ।

•ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

•ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 13,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।

•ਬਕਾਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਆਓ

6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਾਲ 2009 'ਚ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿਹਾਈ (ਕਰੀਬ 67 ਫ਼ੀਸਦ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

"ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਤਰਕਹੀਣ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2011 'ਚ ਵਧੀ ਸੀ।"

"ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ 2.24 ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ (ਗੁਣਾ ਕਾਰਕ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ 3.74 ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਣੇ 46 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੇਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਕੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ।

"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਤੋਹਫਾ' ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ"

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 5ਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ 3.74 ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਜੋ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਜੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ (PCMS) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤੇ (NPA) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NPA ਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ।

ਗਗਨਦੀਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ 'ਤੋਹਫ਼ਾ' ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ?

ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ 6ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।

6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ, 1967 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)