You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ -ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੱਤੇ, ਇਨਾਮ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਰੱਖਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੁਆਰੰਟੀਨ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ 128 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ 24 ਕੋਵਿਡ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 128 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਖ਼ਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਕੁੱਤੇ 94.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ 92 ਫ਼ੀਸਦ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਤੇ ਬੇਲੱਛਣੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਟਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਇਰਸ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਛਾਣ ਸਕੇ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਕੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇਨਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
