You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
- ਲੇਖਕ, ਸਰੋਜ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਜਿੱਥੇ 8% ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 7.3% 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਵ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 1.3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ 1.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਪਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ), ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ) ਆਦਿ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਬੀਮਾਰ ਪਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੈਗਾਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 1.92 ਲਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
- 13 ਮਈ 2020- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ।
- 14 ਮਈ 2020- ਇਸ ਦਿਨ 3.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 15 ਮਈ 2020- ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ , ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ।
- 16 ਅਤੇ 17 ਮਈ 2020- ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 48,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ 8,01,603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ?
ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 10% ਵੀ ਅਸਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਪੈਕੇਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਵੀ 5-6% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਵੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਤਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਲੇਣ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਸਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕਠੀ ਹੀ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਵਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਏ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 42 ਕਰੋੜ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ।"
ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ, ਪ੍ਰਣਬ ਸੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸਾਰਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਸ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਧੇਰੇਤਰ ਰਕਮ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ?
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸਸੀ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।"
"ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕੱਢ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
