You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ- ਐਸਆਈਟੀ : ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਆਈਜੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਰੂਰ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਯਾਚਿਕਾ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬਲੈਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਾਗਰ ਐੱਮਫੋਟੈਰੀਸਿਨ ਬੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਕਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀਤਾ ਪੱਧਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲ-13 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆਰਡਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਸਟਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਹਰ ਛੱਤ ਬਾਲਕਨੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਲਈ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਅਨਲੌਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
