You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ : ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ (ਵਿਆਹ ਬਿਨਾ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ) ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ'।
ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜਿਆ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
