You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 5 ਸਲਾਹਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਕੁੱਲ ਕੇਸ - ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ
- ਠੀਕ ਹੋਏ - ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ
- ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ - 1 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ....
ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਜ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਣ।
ਦੂਜੀ ਸਲਾਹ - ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਾਰਮੁਲੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਵੰਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ।
ਤੀਜੀ ਸਲਾਹ - ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਮ ਕਿ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੱਸ, ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਤੌਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਚੌਥੀ ਸਲਾਹ - ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਢੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਚਆਈਵੀ-ਏਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਿਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀ ਸਲਾਹ - ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ (ਭਾਰਤ) ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ USFDA, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।”
“ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”
“ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
