You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸੀਬੀਆਈ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਸਾਲ 2015) ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ।"
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ''ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ''ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
