ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।

ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ - ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਮੇਜ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। " ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

“ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ।"

ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਾਇ

ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

''ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''

''ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।''

ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

''ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।''

ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਐ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ।”

“ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਿ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। " ਪ੍ਰੋ.ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਚੁਕਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ”

“ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। "

ਪ੍ਰੋ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)