ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਉਹ 2 ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ?

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾਂਗਾ", ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ? ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ?

ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂ, ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ?

ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ।

ਮੈਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ?

ਦਰਅਸਲ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ?

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ।

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ ?

ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਨਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।

1984-85 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੱਠ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ।

ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)