ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ'।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?'

ਕੀ ਗੜਬੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਅਤੇ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ?

'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2020 'ਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ (ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਹਨ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ?

ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਇੰਨ੍ਹੇਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਟੇਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

"ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ (ਹੰਕਾਰ) ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। "

ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਅਮੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ' ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"

"ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਿਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ?'

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ 'ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ'।

ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਰਸੋਈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹਨ।

ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਰੰਗਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰਾਜ (ਪੰਜਾਬ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਰਨ 'ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ' ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।

ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਦੀ ਫਾਂਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)