ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਧੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜਾ: ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਤੀਜਾ:ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ), ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 254 (2) ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
"ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐੱਚਐੱਸ ਢਿੱਲੋਂ (1972) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
"ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। "
ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
"ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ 33ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ, ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।"
"ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ'ਤੇ ਇੰਝ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਟਰੇਡ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
"ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 301ਏ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਦੇਸ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
"ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਜੋ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਸਥਾਨਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ।"
"ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
"ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 14ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18ਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।"
"ਇੱਥੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ 28ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?...ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 11-10-2021 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੀ ਹਨ। ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਮੁਨੀਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
