You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਅਤੇ 215 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
"ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਸੱਚਾਈ' ਅਤੇ 'ਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ।
ਸਿਵਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਲੋਕਤੰਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?
ਸਾਲ 2012 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਜਾਣੀ 'ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਸਕੈਂਡਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਿ ਕੋਰਟ' ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲੋਚਨਾ ਬਨਾਮ ਮਾਣਹਾਨੀ
ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਲੇਕਨ ਪ੍ਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਕੁੰਢਾ ਹੈ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤ ਅਦਾਨਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਾਲ 1949 ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 108 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 129 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਨ- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਮਾਣਹਾਨੀ। ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ।
ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਰ. ਕੇ, ਸਿਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲਰ 129 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
