You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
RBI: ਜੀਡੀਪੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗੀ: ਜਾਣੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ 3.35 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਖ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ।"
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਮਤਕ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਮਈ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- RBI ਨੇ 4% ਰੈਪੋ ਰੇਟ ( ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲ਼ਈ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 3.35 ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਪੱਖੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੀਡੀਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
- ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
- ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
- ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਲਾਗਤ ਵ਼ਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਟੜੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ।ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਬੇਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਭਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।
