ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਣਗੇ।

ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੇਕ ਜਾਂ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਮ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, " ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪੱਬਜੀ ਗੇਮ, ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼, ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ

ਸਾਲ 1948 ਤੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਬਈ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ, 2017 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ-ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜੁਰਮ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਬਜੀ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਬਜੀ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਬਜੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੋ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਬਲੂ ਵ੍ਹੇਲ ਗੇਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਤੇ ਬੈਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਬਦਲੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਟਖੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਵਤ ਅਤੇ ਫਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਪਰਜ਼ਨੀਆ ਅਤੇ ਫਿਰਾਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਥਿਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਕਬੀਰ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਥਿਏਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹਿਰੇਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਨੋ ਨਦੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਠੱਕਰ ਦੇ ਡਰਾਮੇ "ਮੋਚੀ ਨੀ ਵਾਹੂ" ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।"

ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੀਂ ਸਕਰਿਪਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ—'ਜਿਨਾਹ—ਭਾਰਤ, ਵੰਡ, ਆਜ਼ਾਦੀ'ਉੱਪਰ 19 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸੀ— ਜੋਸਫ਼ ਲਿਲਵੇਲਡ ਦੀ ਲਿਖੀ 'ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼' ਕਿਤਾਬ ਉੱਪਰ 31 ਮਾਰਚ 2011। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)