You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਨਖਾਹੀਆ
- ਲੇਖਕ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਬਿਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 42ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ
- ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਰਘੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।
- ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ?
- ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ।
- ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹਨ।
- ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਿਸ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਲ 1985 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਧਨੌਲਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।
- ਫਿਰ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ 2015 'ਚ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।
- ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਹਲਕਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ।
ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ
ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਅਚਾਨਕ ਮਾਇਕ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਫੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਈਕ ਪਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ.ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰ ਉੱਤੇ ਚੀਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।''
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 39 ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ
15 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 14 ਦਸੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖੇਗੀ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਵਜੋਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ।