ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸਨ ਨਾਅਰੇ, 'ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਬ ਤੱਕ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ'

25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੇਪੀ ਯਾਨੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੇਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਬਤ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ , ਬਿਮਾਰੀ , ਭੁੱਖਮਰੀ , ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਚੌਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, 'ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਬ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਬ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ, ਵੱਧਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਬ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ,ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਬ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਬ ਤੱਕ।'

ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ

ਬੱਸਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭੀੜ , ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਗੰਦ: ਸੱਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਅਤੇ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੱਬ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ, ਬਾਲ ਸੇਵਕਾਂ, ਮਾਸਟਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਬੀਡੀਓਜ਼ , ਈ ਓਜ਼, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਮੰਡਲਾਂ, ਯੁਵਕ ਕਲੱਬਾਂ , ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਯੂਥ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ।

ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਖਾਦ , ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਬਸਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆਦਿ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ

ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣ ਲੱਗੇ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ 'ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ 1774 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਮੰਮਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਸਨ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ 1978 ਵਿੱਚ 'ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ' ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 1975-76 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53083 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1975-76 ਤੇ 1976-77 ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ 8% ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੁਖਾਰੈਸਟ ਸੰਮੇਲਨ 1974 'ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਹੈ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 1976 ਵਿੱਚ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਬਿਹਾਰ 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 5.62 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ, ਬੰਗਾਲ ਨੇ 3.92 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ।

ਚੌਗਣੇ ਟੀਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਦਸੰਬਰ 1976 ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਚੌਗਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਅਰਨਾਕੁਲਮ ( ਕੇਰਲ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 65000 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ 1976-77 ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਤਿਗੁਣੇ (299.8 %) ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਸਾਲ 1975-76 ਦੌਰਾਨ 26,70,000 ਅਤੇ 1976 -77 ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਯਾਨਿ 82,61,000 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 1977-78 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9,48,000 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 54% ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 75% ਕੇਸ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ( ਸਰਾਭੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਗੁਰੁ, ਸੁਖਦੇਵ , ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ) ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾਕ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ

ਦੇਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ , ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ , ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਨਪੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 1962 ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਛਾਤਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ।

ਤੀਜਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ।

ਚੌਥਾ ਝਟਕਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਚੋਣ।

25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ , ਡਾਕ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਨ , ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਲਬੰਦੀਆਂ , ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੋਟੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਲਾਭ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਵੇ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ:

'ਖੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿਸ ਕਾਰੇ , ਮੁਖੜੇ ਦਿਲ ਦਿਲਗੀਰਾਂ ਦੇ ,

ਸੀਨੇ ਹੱਥ ਨਿਉਂ ਧੜ, ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ,

ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਨ ਗੋਦੜੇ ਲੀਰਾਂ ਦੇ'

ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ , 'ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੁਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ , ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ ਪਰ ਟੈਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਰਨਧਾਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)