ਕੌਣ ਹਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ 1:45 ਵਜੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐੱਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐੱਸ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਾਣੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ-

ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਸੀਕਰੀ

7 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ।

ਫੇਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ 1956 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ

ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ

ਫੇਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 26 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)