ਕੰਮ-ਧੰਦਾ: ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਕੰਮ-ਧੰਦਾ' ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 27 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

80 ਫੀਸਦ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?

  • ਕੁਝ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
  • ਓਪੈਕ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ
  • ਟਰੇਡ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜਿਓਪੌਲੀਟਿਕਲ ਤਣਾਅ
  • ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ

2014 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ।

ਹਰ ਥਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਿਆ।

ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ, ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਗੱਡੀ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਧੇਗੀ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਯਾਨਿ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ?

  • ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

PPAC (ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸੈੱਲ) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿੱਲ 88 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ 105 ਬਿਲਿਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)