You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ' ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੀਬੀ ਸਾਵੰਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ. ਚੰਦਰੂ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਚਾਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।"
ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ।
ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ
ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ, ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤੁੰਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇਖੇ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
