You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਲੋਕਸਭਾ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਸੋਧ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਸੋਧ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਸੋਧ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
'ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿੱਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਸਨ। 22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।''
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏ।"
ਤੀਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੌਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ'
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
"ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਏਆਈਐਮਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਾਕ -ਏ-ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਓਵੇਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦ ਨਤੀਜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਝਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਭਰਤਹਰੀ ਮਹਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ।
