ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਵੋ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ- ਹਾਈਕੋਰਟ

    • ਲੇਖਕ, ਅਰਵਿੰਦ ਛਾਬਰਾ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਤੌਰ ਐਫ਼ਡੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।

ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਰਹੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਈ ਧੀ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਪੰਨਾ ਦੇਖੋ।)