ਪੰਜਾਬ: ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bharat Bhushan/BBC
- ਲੇਖਕ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਜ਼ਾਦ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੱਦਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ।
ਮਹਾਬੱਦਰ ਪਿੰਡ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਓਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਇੱਕ ਰਿਪਰੋਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਆਰਓਜ਼ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਹਰਾਜ, ਵੜਿੰਗ, ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਬੱਦਰ, ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਓ ਦੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bharat Bhushan/BBC
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਆਰਓਜ਼
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਆਰਓ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bharat Bhushan/BBC
ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਰਓ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹਨ। "
"ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਰਓ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਪੱਧਰ ʼਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ʼਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bharat Bhushan/BBC
ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਛੋਰਾ ਹੈ, ਆਰਓ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ-ਘਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਰਓ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਰਓ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ʼਤੇ ਪਾ ਗਈ ਹੈ।"
ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਰਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।"
"ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।"
ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਬੱਦਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਈਏ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਈਏ।"
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਓ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰਓ ਵਾਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੈਨ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਛੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bharat Bhushan/BBC
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੱਕੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 104 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਪਾਸ ਅਤੇ 47 ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ 47 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਡੀਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆਰਓਜ਼ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪੁਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਏ ਆਰਓਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
