ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ: ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖ਼ਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਮੰਨੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐੱਲ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ 7 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਈਜੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 7000 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 307 ਅਧੀਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2018 ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 129 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ
- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ । ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ ਮਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ।
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 13-14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਭਾਗ-4 ਦੇ ਪੰਨਾ 923 ਵਿੱਚ, ‘ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ (1 ਜੂਨ 2015, 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015) ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ, ''ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਐੱਸਆਈਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਅਪਾਰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)
