ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਣੇ 47 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਣੇ 47 ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ 'ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਤੀਰਥ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 47 ਮੰਦਰ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੇਮਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਮੰਤ ਦਿਵੇਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਰਾਇ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Hemant Dwivedi/Facebook
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਾ 19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ (ਆਉਣ-ਜਾਣ) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ (ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੇਸਟ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਜ਼) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।"
"ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਚੋਣ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Asif Ali
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਐੱਸਐੱਮਏ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ "ਜਿਹਾਦ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੋੜੇ-ਖੱਚਰ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਈਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Mahavir Negi
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਗੋਦਿਆਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਕੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Ganesh Godiyal/Facebook
ਭਾਕਪਾ (ਮਾਲੇ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰੈਸ਼ ਮੈਖੂਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਦਰੈਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
'ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ'
ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣ।"
"ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਧਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੱਚਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੱਚਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? "
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"
ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।"
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਰਿਪੋਰਟ 2025, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1318 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ 2024 ਨਾਲੋਂ 13% ਵੱਧ ਅਤੇ 2023 ਨਾਲੋਂ 97% ਵੱਧ ਹਨ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟ-ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
