You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਿਸ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਚੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਚੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।"
ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਰਮੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।"
ਡਾ. ਪਰਮੋਦ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਗੂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖ਼ਾਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।"
ਡਾ. ਪਰਮੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਪਰਮੋਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਹ ਸੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਵੇਗਾ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਰੇਡ (ਖੱਬੇਪੱਖੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਯੂਨਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ?"
ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
