ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ 2025 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਆਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ) ਐਕਟ, 1968 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ) ਨਿਯਮਾਂ, 1971 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈI
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ) ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ, ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨI ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ) ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨI ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾI
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਬਾਇਓ-ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ: ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇI ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈI
ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ 'ਜੈਨਰਿਕ' ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਹੁਣ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ: ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨI ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਲਿਆI ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ "ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਪੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਣੂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ?
1968 ਦਾ ਐਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ' ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੋਰਡ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨI ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂI
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਚਿੰਤਤ?
ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI"
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈI
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂI"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀI
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨI
ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।"
"1967-68 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਦਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
''ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
