You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਦਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1100 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ) ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਟੌਰਚਰ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2025: ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ' ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ 'ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼' ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼' (ਸੀਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ?
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ 30 ਫੀਸਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 32 ਫੀਸਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦ ਨੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਾਨਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥ ਝਾਰਖੰਡ (50%) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (49%) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ (1%) ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (8%) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਵ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।"
ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪੁਲਿਸਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਸਮਰਥਨ
30 ਫੀਸਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ' ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕਣਾ, ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਆਦਿ 'ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ' ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ?"
'ਐਨਕਾਊਂਟਰ' ਨਾਲ ਕਤਲ
22 ਫੀਸਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਐਨਕਾਊਂਟਰ' ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 74 ਫੀਸਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੜਚਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 28 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 66 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਸਿਰਫ਼ 40 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਦਿ।
ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ?
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 19 ਫੀਸਦ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ' ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਫੀਸਦ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 18 ਫੀਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਫੀਸਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਕੋਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 76 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 90 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਝਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ' ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।"
"ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 79 ਫੀਸਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 71 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਅਤੇ 'ਸ਼ਾਰਟ-ਕਟ' ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
