You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਫ਼ਿਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 21 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਫ਼ਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ/ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।
