ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੱਸੇਗਾ ਨਕੇਲ’, ਨਾ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਟ ਚੈੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਸੰਸਥਾ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀਆਈਬੀ) ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਸੰਸਥਾ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਯਾਨਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀ ਗਾਇਡਲਾਈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਅਮੈਂਡਮੇਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2023 (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2023) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।"

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਗਿਲਡ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ...ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਜਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।"

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।"

"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ।"

"ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।"

ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫੇਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

"ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।"

"ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਰਹੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੇਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਿਜੀਪਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।"

ਸੇਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਲੈਕਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਸੰਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

"ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਝੂਠ।"

ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫੈਕਟ ਟੀਮ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਸੇਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਬੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੈੱਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਨ।"

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੁਣਾਏਗੀ।"

ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ-19 ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)